25 सितंबर 2026 उत्तर प्रदेश के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करने वाले करीब 3.54 लाख रसोइयों के लिए बड़ी राहत की खबर है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत काम करने वाले रसोइयों के मासिक मानदेय में ₹1,000 की बढ़ोतरी की है। अब रसोइयों को ₹2,000 की जगह ₹3,000 प्रति माह मानदेय मिलेगा।
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 3,53,536 रसोइये लाभान्वित होंगे। ये रसोइये स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 1.47 करोड़ बच्चों के लिए भोजन तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
सितंबर से बढ़ा मानदेय, अक्टूबर में होगा भुगतान
शासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर से लागू किया गया है। सितंबर के मानदेय का भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा। यानी रसोइयों को अक्टूबर में मिलने वाली राशि में बढ़े हुए मानदेय का लाभ दिखाई देगा।
रसोइयों को साल में 10 महीने के लिए मानदेय दिया जाता है। ₹3,000 मासिक मानदेय के हिसाब से साल में कुल ₹30,000 मानदेय मिलेगा। इससे पहले उन्हें ₹2,000 प्रति माह यानी सालाना ₹20,000 मानदेय मिलता था।
₹1,000 की हुई सीधी बढ़ोतरी
सरकार ने रसोइयों के मानदेय में सीधे ₹1,000 प्रति माह की वृद्धि की है। पहले ₹2,000 मिलने वाली राशि अब ₹3,000 हो गई है। यह बढ़ोतरी रसोइयों के काम और जिम्मेदारी को देखते हुए की गई है।
स्कूलों में रसोइये बच्चों के लिए प्रतिदिन भोजन तैयार करने के साथ-साथ पीएम पोषण योजना के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने में इनकी जिम्मेदारी अहम रहती है।
पहले भी बढ़ाया जा चुका है मानदेय
रसोइयों के मानदेय में यह तीसरी बड़ी बढ़ोतरी बताई गई है। वर्ष 2019 में मानदेय को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹1,500 किया गया था। इसके बाद 2022 में इसमें ₹500 की वृद्धि हुई और मानदेय ₹2,000 प्रति माह हो गया। अब ₹1,000 की और बढ़ोतरी के बाद यह राशि ₹3,000 प्रति माह पहुंच गई है।
3.54 लाख रसोइयों को मिलेगा लाभ
प्रदेश में पीएम पोषण योजना के तहत करीब 3.54 लाख रसोइये जुड़े हुए हैं। ये सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के लिए भोजन तैयार करते हैं। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक करीब 1,41,703 स्कूलों में पीएम पोषण योजना संचालित है और लगभग 1.47 करोड़ बच्चे इससे जुड़े हैं।
मानदेय बढ़ने से इन रसोइयों को हर महीने अतिरिक्त ₹1,000 मिलेंगे। हालांकि भुगतान साल में 10 महीने के आधार पर किया जाता है।
मानदेय के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा का भी ऐलान
योगी सरकार ने रसोइयों के लिए केवल मानदेय बढ़ाने का फैसला नहीं किया है। उनके लिए स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े अन्य प्रावधान भी घोषित किए गए हैं। रसोइयों और उनके परिवारों के लिए प्रति वर्ष ₹5 लाख तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में परिवार को ₹2 लाख की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान भी बताया गया है। साड़ी या यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाले वार्षिक भत्ते को भी ₹500 से बढ़ाकर ₹1,000 किया गया है।
बच्चों के पोषण में अहम भूमिका
पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में तैयार होने वाला भोजन बच्चों के पोषण से सीधे जुड़ा है। रसोइये रोजाना बड़ी संख्या में बच्चों के लिए भोजन तैयार करते हैं। ऐसे में उनके काम को योजना के सफल संचालन की महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है।
मानदेय बढ़ने के साथ सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों का विस्तार भी किया है, जिससे रसोइयों और उनके परिवारों को आर्थिक तथा स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा मिल सके।
अक्टूबर में खाते में पहुंचेगा बढ़ा हुआ लाभ
शासन के निर्देश के मुताबिक सितंबर से लागू ₹3,000 के मानदेय का भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा। इससे रसोइयों को आने वाले भुगतान चक्र से बढ़ी हुई राशि मिलनी शुरू हो जाएगी।