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दिल्ली SIR: समयसीमा बढ़ने के बाद भी Form 6 आवेदन की रफ्तार धीमी

17 नवंबर 2026 : दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision-SIR) अभियान के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए Form 6 आवेदन जमा करने की रफ्तार धीमी बनी हुई है। चुनाव आयोग की ओर से आवेदन और दावे-आपत्तियां दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाए जाने के बावजूद अपेक्षाकृत कम आवेदन प्राप्त हुए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 29 अक्टूबर को समयसीमा बढ़ाए जाने के बाद 30 अक्टूबर से 15 नवंबर तक केवल 31,027 Form 6 आवेदन जमा किए गए। इससे दिल्ली में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने की प्रक्रिया को लेकर चुनाव अधिकारियों की चिंता बढ़ गई है।

Form 6 का इस्तेमाल पात्र नागरिकों द्वारा मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने और नए मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए किया जाता है। जिन लोगों का नाम मौजूदा मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत इस फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 31 अगस्त को दिल्ली की मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित होने से लेकर 30 अक्टूबर तक कुल 2.79 लाख Form 6 आवेदन प्राप्त हुए थे। इसके बाद समयसीमा बढ़ाए जाने के बावजूद 15 नवंबर तक केवल 31,027 अतिरिक्त आवेदन आए। इस तरह कुल आवेदन की संख्या लगभग 3.10 लाख पहुंच गई है।

25 नवंबर तक बढ़ाई गई आवेदन की समयसीमा

निर्वाचन आयोग ने 29 अक्टूबर को दिल्ली में SIR प्रक्रिया के तहत दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी थी। इससे पहले यह समयसीमा 30 अक्टूबर निर्धारित की गई थी। आयोग ने अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने की तारीख में भी बदलाव किया है। अब दिल्ली की अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर 2026 को प्रकाशित की जानी निर्धारित है।

यह बदलाव सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद किया गया था। शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को मतदाताओं को दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय देने पर विचार करने तथा छूटे हुए मतदाताओं तक गणना फॉर्म पहुंचाने का निर्देश दिया था।

चुनाव अधिकारियों के अनुसार, आवेदन की धीमी रफ्तार और अतिरिक्त गणना फॉर्म वितरित करने की जिम्मेदारी को देखते हुए SIR का कार्यक्रम एक बार फिर बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई अंतिम निर्णय घोषित नहीं किया गया है।

SIR अभियान की शुरुआत 30 जून को हुई थी

दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत 30 जून 2026 को घर-घर जाकर मतदाता गणना फॉर्म वितरित करने के साथ हुई थी। इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना, पात्र मतदाताओं के नाम सुनिश्चित करना और अपात्र या दोहराए गए नामों की पहचान करना है।

इसके बाद 31 अगस्त को मसौदा मतदाता सूची प्रकाशित की गई। इस सूची में लगभग 47.5 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए थे। अधिकारियों के अनुसार, इन मतदाताओं के गणना फॉर्म एकत्र नहीं हो पाए थे, जिसके चलते उनके नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं किए गए।

इतनी बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के बाद दिल्ली में SIR प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई थी। प्रभावित मतदाताओं को अपने नाम दोबारा शामिल कराने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने का अवसर दिया गया।

छूटे हुए मतदाताओं तक दोबारा पहुंचेंगे BLO

चुनाव अधिकारियों ने बताया कि अब उन मतदाताओं तक दोबारा पहुंचने की तैयारी की जा रही है, जिनके नाम मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए थे। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के माध्यम से गणना फॉर्म वितरित करने का नया अभियान शुरू किया जाना है।

अधिकारियों के मुताबिक, इस सप्ताह के अंत तक गणना फॉर्म का नया वितरण शुरू होने की उम्मीद है। इसके तहत BLO घर-घर जाकर संबंधित मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें फॉर्म भरने में सहायता देंगे।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य उन पात्र नागरिकों को एक और अवसर देना है, जिनके नाम किसी कारणवश मसौदा मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाए। चुनाव अधिकारियों को उम्मीद है कि इस अभियान से मतदाताओं तक पहुंच बढ़ेगी और नाम शामिल कराने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

Form 6 आवेदन कम आने के पीछे क्या है वजह?

दिल्ली में Form 6 आवेदन की धीमी रफ्तार के पीछे कई कारण सामने आए हैं। इससे पहले चुनाव अधिकारियों और BLO ने बताया था कि लोगों में जागरूकता की कमी, आवेदन प्रक्रिया को लेकर भ्रम और जरूरी दस्तावेज जुटाने में आने वाली परेशानियां इसकी प्रमुख वजह हो सकती हैं।

कुछ BLO के अनुसार, कई मतदाता तब तक आवेदन करने में रुचि नहीं दिखाते, जब तक उन्हें चुनाव या मतदान की तत्काल जरूरत महसूस नहीं होती। इसके अलावा, SIR प्रक्रिया के दौरान बार-बार दस्तावेज उपलब्ध कराने की जरूरत से भी कुछ लोग परेशान हैं।

कुछ मामलों में Form 6 के तहत मांगी गई अतिरिक्त जानकारी भी आवेदकों के लिए परेशानी का कारण बनी है। विशेष रूप से माता-पिता के पुराने मतदाता रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी जुटाना उन लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, जिन्हें पुराने चुनावी रिकॉर्ड की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

हालांकि, ये कारण सभी मतदाताओं पर लागू नहीं होते। चुनाव अधिकारियों के सामने चुनौती यह है कि पात्र मतदाताओं को सही जानकारी देकर समयसीमा के भीतर आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

Form 6 को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दी सफाई

SIR प्रक्रिया के दौरान मसौदा मतदाता सूची से हटाए गए मतदाताओं के लिए Form 6 के इस्तेमाल को लेकर कानूनी सवाल भी उठे हैं। इस संबंध में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि जिन मतदाताओं के नाम पहले की मतदाता सूची में मौजूद थे, लेकिन SIR के बाद मसौदा सूची से गायब हो गए, उन्हें दोबारा Form 6 भरने के कारण अकेले अभियोजन का सामना नहीं करना पड़ेगा।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि यह राहत उन आवेदकों के लिए है, जो किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से पंजीकृत नहीं हैं और जिनकी घोषणा कानून के अनुरूप है।

इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के बीच दोबारा आवेदन करने को लेकर पैदा हुई आशंकाओं को दूर करना है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को इस जानकारी का व्यापक प्रचार करने के निर्देश भी दिए हैं।

22 दिसंबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची

दिल्ली में SIR अभियान के तहत फिलहाल 25 नवंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं। इसके बाद प्राप्त आवेदनों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। मौजूदा कार्यक्रम के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची 22 दिसंबर 2026 को प्रकाशित की जानी है।

हालांकि, Form 6 आवेदनों की अपेक्षाकृत कम संख्या और गणना फॉर्म के नए वितरण अभियान को देखते हुए अधिकारियों ने एक और समयसीमा विस्तार की संभावना से इनकार नहीं किया है।

आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नए सिरे से घर-घर संपर्क अभियान शुरू होने के बाद आवेदन की संख्या में कितनी बढ़ोतरी होती है। फिलहाल दिल्ली के पात्र मतदाताओं के लिए जरूरी है कि वे मसौदा मतदाता सूची में अपना नाम जांचें और नाम नहीं मिलने की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें।

दिल्ली में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आगामी चुनावों में नागरिकों के मतदान अधिकार से भी जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए चुनाव आयोग के सामने समय पर पुनरीक्षण पूरा करने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने की चुनौती भी है कि कोई पात्र मतदाता जानकारी या प्रक्रिया की कमी के कारण मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।

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