20 जून 2026 : Supreme Court of India ने हरियाणा के पूर्व विधायक Dharam Singh Chhoker द्वारा कथित रूप से प्रभावित होमबायर्स को पैसा लौटाने के लिए पेश की गई योजना पर Enforcement Directorate से जवाब मांगा है। अदालत ने जांच एजेंसी को प्रस्ताव का परीक्षण कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
मामला उन घर खरीदारों से जुड़ा है, जिन्होंने रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश किया था और कथित तौर पर समय पर मकान या धनवापसी नहीं मिलने की शिकायत की है। सुनवाई के दौरान छोकर की ओर से प्रभावित खरीदारों को राहत देने के लिए पुनर्भुगतान योजना अदालत के समक्ष रखी गई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में वित्तीय जांच और कानूनी पहलुओं को देखते हुए ईडी की राय महत्वपूर्ण है। इसलिए एजेंसी को प्रस्ताव पर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है।
होमबायर्स की ओर से अदालत में दलील दी गई कि लंबे समय से उनकी रकम फंसी हुई है और उन्हें शीघ्र राहत की आवश्यकता है। कई खरीदारों ने अपनी जमा पूंजी वापस मिलने की उम्मीद जताई है।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में अदालत निवेशकों के हितों की रक्षा के साथ-साथ जांच एजेंसियों की कार्रवाई और कानूनी प्रक्रियाओं के संतुलन को भी ध्यान में रखती है। इसलिए किसी भी पुनर्भुगतान योजना पर फैसला लेने से पहले सभी संबंधित पक्षों की राय महत्वपूर्ण होती है।
फिलहाल अदालत ने मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है। ईडी की प्रतिक्रिया मिलने के बाद अगली सुनवाई में मामले पर आगे विचार किया जाएगा। प्रभावित होमबायर्स की नजर अब अदालत की आगामी कार्यवाही पर टिकी हुई है।