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पंजाब में 10 लाख और लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन, चुनाव से पहले भगवंत मान सरकार ने बढ़ाया खाद्य सुरक्षा योजनाओं का दायरा

18 नवंबर 2026 : पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने अपनी खाद्य सुरक्षा योजनाओं का विस्तार किया है। राज्य सरकार ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) और ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत 10 लाख नए लाभार्थियों को शामिल करने की घोषणा की है। इस फैसले से राज्य के जरूरतमंद परिवारों को हर महीने मुफ्त गेहूं और आवश्यक खाद्य सामग्री का लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को बताया कि नए लाभार्थियों को स्मार्ट राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही पात्र परिवारों को हर महीने 5 किलो मुफ्त गेहूं और ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत राशन किट उपलब्ध कराई जाएगी। इन किटों में दाल, चीनी, नमक, हल्दी और सरसों का तेल शामिल होगा।

1.41 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा मुफ्त गेहूं

सरकार के इस फैसले के बाद पंजाब में NFSA के तहत मुफ्त गेहूं प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़कर लगभग 1.41 करोड़ हो जाएगी। वहीं, ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत राशन किट प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़कर लगभग 50.50 लाख हो जाएगी।

सरकार के अनुसार, नए लाभार्थियों में दिहाड़ी मजदूर, अनुसूचित जाति (SC) समुदाय के लोग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के परिवार शामिल हैं। नए स्मार्ट राशन कार्ड लाभार्थियों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे, ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

किन परिवारों को मिलेगी प्राथमिकता?

मुख्यमंत्री के अनुसार, नए लाभार्थियों के चयन में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता दी गई है। इनमें दिहाड़ी मजदूर, अनुसूचित जाति के सदस्य और ऐसे परिवार शामिल हैं, जिनकी आय सीमित है और जो रोजाना की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष करते हैं।

सरकार का कहना है कि इस बार राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में राजनीतिक सिफारिशों और पैसे के लेन-देन की जगह पात्रता को आधार बनाया गया है। भगवंत मान ने दावा किया कि नए कार्ड उन परिवारों को दिए जा रहे हैं, जिन्हें वास्तव में खाद्य सहायता की जरूरत है।

19 लाख आवेदनों की हुई जांच

पंजाब सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार, नए राशन कार्ड के लिए लगभग 19 लाख लोगों ने आवेदन किया था। इन आवेदनों की जांच के बाद पात्र परिवारों का चयन किया गया है।

यह विस्तार उन करीब 10 लाख लाभार्थियों की जगह किया जा रहा है, जिनके नाम केंद्र सरकार द्वारा 2024 में शुरू की गई e-KYC प्रक्रिया पूरी नहीं करने या अन्य कारणों से NFSA की सूची से हटाए गए थे। इससे पंजाब को आवंटित खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों की निर्धारित सीमा के भीतर नए परिवारों को शामिल करने का अवसर मिला है।

1.25 लाख आवेदकों को मिलेगा दोबारा मौका

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन लोगों को भी राहत देने की घोषणा की है, जिनके आवेदन में गलत पता या अन्य छोटी-मोटी गलतियां पाई गई हैं। ऐसे लगभग 1.25 लाख आवेदकों को अपनी जानकारी ठीक करने का एक और अवसर दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आवेदकों की जानकारी सही पाई जाती है और वे निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, तो उनके राशन कार्ड भी जारी किए जाएंगे। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल आवेदन में हुई छोटी गलतियों के कारण कोई योग्य परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।

चुनाव से पहले खाद्य सुरक्षा योजनाओं का विस्तार

पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही आम आदमी पार्टी सरकार ने अपनी कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाया है। मुफ्त गेहूं और अतिरिक्त राशन सामग्री उपलब्ध कराने की योजनाएं सरकार के सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

‘मेरी रसोई’ योजना की शुरुआत इसी साल की गई थी। इसके तहत पहले से लाखों परिवारों को गेहूं के अतिरिक्त जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। अब 10 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ने से इस योजना का दायरा और बढ़ेगा।

राजनीतिक दृष्टि से भी इस घोषणा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग खाद्य सुरक्षा योजनाओं के प्रमुख लाभार्थी हैं। हालांकि, इन योजनाओं का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि नए लाभार्थियों तक राशन कार्ड और खाद्य सामग्री समय पर पहुंचती है या नहीं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में कोई भी जरूरतमंद परिवार भोजन से वंचित न रहे। सरकार के इस फैसले से लाखों परिवारों को अतिरिक्त खाद्य सहायता मिलने का रास्ता साफ हुआ है।

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