18 नवंबर 2026 : पंजाब के सीमावर्ती जिले गुरदासपुर में तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार और खराब योजना के कारण शहर की बुनियादी सुविधाओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अनियोजित निर्माण, ट्रैफिक जाम, पार्किंग की कमी और सरकारी इमारतों की गलत लोकेशन ने स्थानीय निवासियों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। शहर में विकास तो हुआ है, लेकिन उचित शहरी योजना की कमी के कारण इसका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर दिखाई दे रहा है।
शहर के पुराने इलाकों में सड़कें पहले से ही संकरी हैं। ऐसे में वाहनों की बढ़ती संख्या और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार ने यातायात व्यवस्था को प्रभावित किया है। कई बाजारों और सरकारी कार्यालयों के आसपास पार्किंग की पर्याप्त सुविधा नहीं है। इसके चलते वाहन सड़कों के किनारे खड़े किए जाते हैं, जिससे ट्रैफिक की समस्या और गंभीर हो जाती है।
शहर के बीचों-बीच सरकारी कार्यालय, बढ़ रही पार्किंग की समस्या
गुरदासपुर में जिला प्रशासनिक परिसर (DAC) और न्यायिक परिसर को लगभग एक दशक पहले शहर के बीचों-बीच स्थापित किया गया था। इन परिसरों में बड़ी संख्या में लोग रोजाना सरकारी कामकाज और न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए पहुंचते हैं।
शुरुआत में वाहनों की संख्या कम होने के कारण पार्किंग की समस्या इतनी गंभीर नहीं थी, लेकिन समय के साथ निजी वाहनों की संख्या बढ़ने से आसपास की सड़कों पर दबाव बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों ने पहले भी इन परिसरों को शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थापित करने की मांग उठाई थी।
इसके अलावा कई सरकारी कार्यालय अभी भी शहर के भीड़भाड़ वाले हिस्सों में संचालित हो रहे हैं। बैंकों और निजी अस्पतालों की भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मौजूदगी के कारण यातायात और पार्किंग की समस्या बनी हुई है।
सिविल अस्पताल को शहर से बाहर शिफ्ट करने पर सवाल
गुरदासपुर के सिविल अस्पताल को बटाला रोड पर शहर से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थानांतरित किया गया था। इस फैसले को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में मुख्य रूप से मध्यम वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इलाज के लिए पहुंचते हैं।
अस्पताल शहर से दूर होने के कारण मरीजों और उनके परिजनों को आने-जाने में अतिरिक्त समय और पैसे खर्च करने पड़ते हैं। विशेष रूप से गरीब परिवारों और आपातकालीन स्थिति में मरीजों के लिए यह दूरी परेशानी का कारण बन सकती है।
AAP नेता रमन बहल के प्रयासों से अस्पताल की कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं, जिनमें आपातकालीन सुविधाएं भी शामिल हैं, वापस लाई गई हैं। हालांकि, कई अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी शहर के आम निवासियों की आसान पहुंच से दूर हैं।
बस स्टैंड शिफ्ट करने में लगा लगभग एक दशक
शहर के पुराने बस स्टैंड को तिबरी रोड स्थित नए स्थान पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में भी काफी समय लगा। प्रशासनिक देरी और विभागीय तालमेल की कमी के कारण इस परियोजना को पूरा होने में लगभग एक दशक लग गया।
एक समय जिला प्रशासनिक परिसर, न्यायिक परिसर और बस स्टैंड को पठानकोट रोड पर PAU क्षेत्रीय केंद्र के पास स्थापित करने का प्रस्ताव भी सामने आया था। इस योजना में रेलवे अंडरपास बनाने का विचार शामिल था। बताया गया कि रेलवे अधिकारियों ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी, लेकिन योजना आगे नहीं बढ़ सकी।
सड़कों पर अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम बड़ी चुनौती
गुरदासपुर के कई बाजारों और व्यावसायिक इलाकों में अतिक्रमण की समस्या भी बनी हुई है। दुकानों के बाहर सामान रखने और रेहड़ियों के कारण सड़कें और संकरी हो जाती हैं। इसके अलावा कई इमारतों के बेसमेंट पार्किंग के लिए बनाए गए थे, लेकिन उनका इस्तेमाल दूसरे व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा है।
इससे लोगों को अपने वाहन सड़कों पर खड़े करने पड़ते हैं। शहर के कई प्रमुख इलाकों में फुटपाथ और ट्रैफिक लाइट जैसी सुविधाओं की कमी भी यातायात व्यवस्था को प्रभावित करती है।
केंद्रीय जेल भी शहर के बीच स्थित
गुरदासपुर की केंद्रीय जेल शहर के बीचों-बीच स्थित है, जबकि पंजाब के कई अन्य जिलों में जेलों को शहरी सीमा से बाहर बनाया गया है। शहरी विस्तार के साथ इस तरह की सरकारी सुविधाओं की लोकेशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
स्थानीय स्तर पर लंबे समय से बेहतर शहरी योजना, पार्किंग व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की मांग की जा रही है। अब जरूरत इस बात की है कि शहर के विकास के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जाए, जिसमें सरकारी कार्यालयों, स्वास्थ्य सुविधाओं, व्यावसायिक क्षेत्रों और परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जा सके।
गुरदासपुर के सामने सबसे बड़ी चुनौती विकास और नागरिक सुविधाओं के बीच संतुलन बनाने की है। यदि समय रहते उचित योजना और प्रशासनिक स्तर पर जरूरी कदम नहीं उठाए गए, तो बढ़ती आबादी और वाहनों का दबाव शहर की समस्याओं को और गंभीर बना सकता है।
