6 अगस्त, 2026 : हरियाणा सरकार ने बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों द्वारा प्रस्तावित आंदोलन से पहले उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करने का फैसला किया है। सरकार का उद्देश्य संवाद के माध्यम से कर्मचारियों की मांगों पर चर्चा कर समाधान निकालना और बिजली सेवाओं को प्रभावित होने से बचाना है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, बैठक में बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी संगठनों और इंजीनियरों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वार्ता के दौरान कर्मचारियों की लंबित मांगों और सेवा संबंधी मुद्दों पर विचार किया जाएगा।
आंदोलन टालने की कोशिश
सरकार चाहती है कि बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकले और प्रस्तावित आंदोलन से पहले सहमति बनाई जा सके। अधिकारियों का कहना है कि बिजली आपूर्ति जैसी आवश्यक सेवाओं को सुचारु बनाए रखना प्राथमिकता है।
कर्मचारी संगठनों की मांगें
बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के संगठन वेतन, सेवा शर्तों, पदोन्नति, कार्य परिस्थितियों और अन्य प्रशासनिक मुद्दों को लेकर अपनी मांगें सरकार के समक्ष रख सकते हैं।
समाधान की उम्मीद
सरकार ने भरोसा जताया है कि बातचीत सकारात्मक माहौल में होगी और दोनों पक्ष आपसी सहमति से समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। यदि सहमति बनती है तो प्रस्तावित आंदोलन टल सकता है।