14 नवंबर 2026 : हरियाणा में धान की पराली जलाने के मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। खेतों में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ-साथ उनके जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी दर्ज की जा रही है। राज्य में पराली जलाने के मामलों में अब तक कुल 5.10 लाख रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा 87 एफआईआर दर्ज की गई हैं और 20 किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री की गई है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 12 नवंबर तक हरियाणा में खेतों में आग लगने की 211 घटनाएं सामने आई थीं। इनमें से 97 मामलों का भौतिक सत्यापन किया गया। निगरानी के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों ने 210 खेतों का निरीक्षण किया, जिनमें 54 खेतों में पराली जलाने के निशान पाए गए।
प्रशासन की ओर से 92 मामलों में चालान जारी किए गए और कुल 5.10 लाख रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया गया। इसमें से अब तक 2.85 लाख रुपये की वसूली हो चुकी है। बाकी राशि की वसूली के लिए प्रक्रिया जारी है। इसके साथ ही संबंधित किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।
जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो कैथल में पराली जलाने की सबसे अधिक 67 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इसके बाद करनाल में 22, जींद में 21, कुरुक्षेत्र में 19 और पलवल में 17 मामले सामने आए हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य के कई जिलों में पराली जलाने की समस्या प्रशासन के लिए चुनौती बनी हुई है।
कैथल में सबसे अधिक कार्रवाई की गई है। यहां पराली जलाने के आरोप में किसानों के खिलाफ 44 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं, करनाल में 10 एफआईआर दर्ज हुई हैं। करनाल जिले में कार्रवाई के दौरान लापरवाही के आरोप में दो ग्राम सचिवों को निलंबित भी किया गया है।
इसके अलावा खेतों में आग लगने की घटनाओं की निगरानी करने वाले अधिकारियों पर भी प्रशासन ने कार्रवाई की है। राज्यभर में 190 नोडल और पर्यवेक्षण अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें कैथल के 85, कुरुक्षेत्र के 42 और यमुनानगर के 20 अधिकारी शामिल हैं। प्रशासन का उद्देश्य निगरानी व्यवस्था को मजबूत करना और पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाना है।
कृषि विभाग के अनुसार, पराली जलाने के मामलों में जमीन के रिकॉर्ड में रेड एंट्री दर्ज करने का भी प्रावधान है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर इस तरह की प्रतिकूल एंट्री दर्ज होने से संबंधित किसानों को अगले दो खरीद सीजन तक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी फसल बेचने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी दिक्कत आ सकती है।
नियमों के अनुसार, दो एकड़ से कम जमीन पर पराली जलाने पर 5,000 रुपये, दो से पांच एकड़ जमीन पर 10,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक जमीन पर 30,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। प्रशासन किसानों को इन नियमों का पालन करने की सलाह दे रहा है।
दूसरी ओर, सरकार किसानों को पराली जलाने के बजाय उसके उचित प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके तहत फसल अवशेषों को खेत में ही मिलाने और उन्हें दूसरे उपयोगों के लिए खेत से बाहर निकालने जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
किसानों को पराली प्रबंधन के लिए प्रति एकड़ 1,200 रुपये की आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ कृषि मशीनरी की खरीद पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य किसानों को पराली के निपटारे के लिए वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें खेतों में आग लगाने की जरूरत न पड़े।
दरअसल, धान की कटाई के बाद खेतों में बची पराली को जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। इससे सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा मिट्टी में मौजूद उपयोगी सूक्ष्मजीवों और पोषक तत्वों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक पराली जलाने से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
हरियाणा में प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पराली जलाने की घटनाओं पर निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं, किसानों से अपील की जा रही है कि वे पराली प्रबंधन के लिए उपलब्ध सरकारी योजनाओं और आधुनिक कृषि तकनीकों का लाभ उठाएं। सरकार और प्रशासन का प्रयास है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सके।