14 नवंबर 2026 : हरियाणा में धान की पराली जलाने की घटनाओं को लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सतर्कता बढ़ा दी है। आयोग ने राज्य के चार जिलों में खेतों में आग लगाने की घटनाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसका उद्देश्य पराली जलाने के मामलों पर समय रहते नियंत्रण करना और वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोकना है। आयोग की ओर से संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निगरानी मजबूत करने और खेतों में आग की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
धान की कटाई के बाद खेतों में बचने वाली पराली का निपटारा किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती रहता है। कई किसान अगली फसल की बुवाई के लिए खेत जल्दी खाली करने के उद्देश्य से पराली जला देते हैं। हालांकि, इससे निकलने वाला धुआं आसपास के क्षेत्रों की हवा को प्रदूषित करता है। खासकर सर्दियों के मौसम में हवा की गति कम होने और मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण प्रदूषक वातावरण में लंबे समय तक बने रह सकते हैं।
CAQM दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखने वाली प्रमुख संस्था है। पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करना आयोग की प्राथमिकताओं में शामिल है। हरियाणा के चार जिलों में अलर्ट जारी करने का उद्देश्य स्थानीय प्रशासन को पहले से सतर्क करना और खेतों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना है।
आयोग की ओर से संबंधित जिलों में अधिकारियों को खेतों की नियमित निगरानी करने, पराली जलाने की घटनाओं की पहचान करने और निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा किसानों को पराली प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में जागरूक करने की जरूरत भी बताई गई है।
पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट तकनीक और स्थानीय प्रशासन की मदद ली जाती है। सैटेलाइट के माध्यम से खेतों में आग लगने की संभावित घटनाओं की पहचान की जाती है। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को मौके पर भेजकर स्थिति का सत्यापन किया जाता है। यदि पराली जलाने की पुष्टि होती है तो नियमों के अनुसार संबंधित किसान के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
हरियाणा में पराली जलाने के मामलों को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी अपने निर्धारित क्षेत्रों में निगरानी करना और किसानों को जागरूक करना है। गांवों में कृषि विभाग के कर्मचारियों और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से भी किसानों को पराली न जलाने की अपील की जाती है।
पराली जलाने से होने वाला वायु प्रदूषण केवल हरियाणा तक सीमित नहीं रहता। हवा के रुख के अनुसार इसका असर आसपास के राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक पहुंच सकता है। दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ने के कई कारण होते हैं, जिनमें वाहनों का धुआं, निर्माण कार्यों से निकलने वाली धूल, औद्योगिक उत्सर्जन और मौसम की स्थिति शामिल हैं। ऐसे में खेतों में पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करना प्रदूषण कम करने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
विशेषज्ञों के अनुसार, पराली जलाने से निकलने वाले धुएं में सूक्ष्म कण और अन्य हानिकारक प्रदूषक मौजूद हो सकते हैं। इनके संपर्क में आने से आंखों में जलन, खांसी, सांस लेने में परेशानी और अस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को प्रदूषण से अधिक परेशानी हो सकती है।
दूसरी ओर, किसानों के सामने पराली के प्रबंधन की व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं। धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच सीमित समय होने के कारण कई किसान खेतों को जल्दी तैयार करना चाहते हैं। ऐसे में पराली प्रबंधन की मशीनों और उचित सुविधाओं की उपलब्धता महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार की ओर से किसानों को आधुनिक कृषि मशीनरी और फसल अवशेष प्रबंधन के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
पराली को खेत में ही मिलाने, उसे पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल करने और औद्योगिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराने जैसे विकल्पों पर काम किया जा रहा है। इन तरीकों से एक ओर पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर कृषि अवशेष का उपयोग भी संभव है।
CAQM का यह अलर्ट ऐसे समय में आया है, जब धान की कटाई के बाद पराली प्रबंधन को लेकर प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। चार जिलों में निगरानी बढ़ाने और किसानों को जागरूक करने के प्रयासों से खेतों में आग की घटनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, अलर्ट में शामिल चार जिलों के नाम और जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए बिना आधिकारिक पुष्टि के जिलों के नाम या अतिरिक्त कार्रवाई का दावा नहीं किया जा सकता। फिलहाल आयोग की सतर्कता का मुख्य उद्देश्य पराली जलाने पर रोक लगाना और हरियाणा सहित आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखना है।