25 जून 2026 : पंजाब में भूमि पूलिंग नीति से जुड़े प्रस्तावित संशोधनों पर राज्य के वित्त विभाग ने आपत्ति दर्ज कराई है। विभाग ने इन संशोधनों के संभावित वित्तीय प्रभावों और प्रशासनिक परिणामों को लेकर चिंता व्यक्त की है।
सूत्रों के अनुसार, वित्त विभाग का मानना है कि प्रस्तावित बदलावों से सरकारी राजस्व, भूमि प्रबंधन और परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता पर असर पड़ सकता है। इसी कारण विभाग ने संबंधित प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा और पुनर्विचार की आवश्यकता पर जोर दिया है।
भूमि पूलिंग नीति का उद्देश्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराना और भूमि मालिकों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाना है। हालांकि, नीति में किसी भी बदलाव का प्रभाव किसानों, भूमि मालिकों, रियल एस्टेट विकास और सरकारी योजनाओं पर पड़ सकता है।
वित्त विभाग ने कथित तौर पर सुझाव दिया है कि संशोधनों को लागू करने से पहले उनके आर्थिक प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया जाए। साथ ही संबंधित विभागों के बीच समन्वय और व्यापक चर्चा की भी आवश्यकता बताई गई है।
नीति से जुड़े पक्षों का कहना है कि भूमि पूलिंग व्यवस्था शहरी विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन इसके लिए वित्तीय और कानूनी पहलुओं का संतुलन भी आवश्यक है।
फिलहाल प्रस्तावित संशोधनों पर विचार-विमर्श जारी है। सरकार और संबंधित विभागों द्वारा विभिन्न सुझावों और आपत्तियों की समीक्षा के बाद आगे का निर्णय लिया जा सकता है।