15 सितंबर, 2026 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में जनहित और राज्य के विकास से जुड़े करीब 18 अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में किसानों, राशन कोटेदारों, प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD के जवानों और उद्योग क्षेत्र से जुड़े कई प्रस्ताव शामिल बताए जा रहे हैं।
सरकार की ओर से जिन प्रस्तावों पर विचार किया जाना है, उनमें PRD जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रस्ताव भी शामिल है। वहीं किसानों के लिए रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक लोन उपलब्ध कराने की योजना पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है।
PRD जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में प्रदेश के करीब 40 हजार प्रांतीय रक्षक दल (PRD) जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पेश किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके साथ ही जवानों और उनके परिवारों को 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने की योजना पर भी विचार हो सकता है।
अगर इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो PRD जवानों को आर्थिक सहायता के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा लाभ भी मिल सकता है।
किसानों को 6 लाख रुपये तक का सस्ता लोन
कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रस्ताव में किसानों को कम ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण देने की योजना शामिल बताई जा रही है। इसके तहत किसानों को 6 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 6 लाख रुपये तक का लॉन्ग टर्म लोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
सरकार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना और किसानों को खेती से जुड़े खर्चों तथा आवश्यकताओं के लिए अपेक्षाकृत सस्ता कर्ज उपलब्ध कराना बताया जा रहा है।
राशन कोटेदारों के मार्जिन में बढ़ोतरी
कैबिनेट के सामने सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े राशन कोटेदारों के लिए भी राहत का प्रस्ताव रखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक, उनके कमीशन या मार्जिन में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है।
इससे प्रदेश में राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े कोटेदारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अंतिम निर्णय कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही स्पष्ट होगा।
नई खिलौना प्रोत्साहन नीति पर भी चर्चा
उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई खिलौना प्रोत्साहन नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। इस नीति के जरिए राज्य में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने, नए निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर रहने की उम्मीद है।
सरकार की औद्योगिक नीति के तहत स्थानीय स्तर पर उत्पादन और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है।
अयोध्या में NSG रीजनल हब के लिए जमीन
बैठक में सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शामिल है। अयोध्या में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का रीजनल हब स्थापित करने के लिए करीब 65 एकड़ जमीन आवंटित करने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है।
इस प्रस्ताव को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था और महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
18 प्रस्तावों पर रहेगी नजर
मंगलवार की कैबिनेट बैठक में कुल करीब 18 प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना बताई गई है। इनमें अलग-अलग विभागों से जुड़े जनहित, कृषि, सुरक्षा, रोजगार और औद्योगिक विकास से संबंधित प्रस्ताव शामिल हैं।
हालांकि, बैठक से पहले सामने आई जानकारी प्रस्तावों और संभावित फैसलों पर आधारित है। इन सभी प्रस्तावों पर अंतिम स्थिति कैबिनेट बैठक के बाद ही स्पष्ट होगी।
किसानों और कर्मचारियों से जुड़े फैसलों पर खास नजर
इस बैठक में किसानों और PRD जवानों से जुड़े प्रस्तावों पर विशेष नजर रहेगी। एक तरफ किसानों को कम ब्याज पर दीर्घकालिक लोन उपलब्ध कराने की योजना है, वहीं दूसरी तरफ PRD जवानों के मानदेय और स्वास्थ्य सुविधा में सुधार का प्रस्ताव रखा गया है।
यदि कैबिनेट इन प्रस्तावों को मंजूरी देती है, तो इसका सीधा असर संबंधित लाभार्थियों पर पड़ सकता है।