11 नवंबर 2026 : दिल्ली में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों की आवाजाही को लेकर लागू की गई सख्ती अब हरियाणा के वाहन चालकों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बनती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में शामिल हरियाणा के 14 जिलों के हजारों वाहन मालिकों को दिल्ली आने-जाने में नई बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बीएस-3 पेट्रोल, बीएस-4 डीजल और निर्धारित मानकों से नीचे के वाहनों पर लगाई गई पाबंदियों ने उन लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जो रोजाना नौकरी, कारोबार, चिकित्सा, शिक्षा और अन्य जरूरी कामों के लिए दिल्ली का रुख करते हैं। अब तकनीक आधारित निगरानी और ऑटोमैटिक चालान व्यवस्था के चलते प्रतिबंधित वाहनों से दिल्ली में प्रवेश करना जेब पर भारी पड़ सकता है।
हरियाणा के लिए यह मामला इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रदेश के 14 जिले एनसीआर के दायरे में आते हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, झज्जर सहित एनसीआर क्षेत्र में शामिल जिलों से बड़ी संख्या में लोग रोजाना दिल्ली आते-जाते हैं। इनमें निजी वाहन चालकों के अलावा व्यापारी, कर्मचारी, छोटे कारोबारी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी शामिल हैं।
हरियाणा के राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर समय-समय पर प्रदेश के कुछ जिलों को एनसीआर से बाहर करने की मांग उठती रही है। इसके लिए उच्च स्तर पर प्रयास भी किए गए, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं मिली है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की जून माह के दूसरे सप्ताह में हुई 42वीं बैठक में भी एनसीआर की सीमाओं में बदलाव का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया था।
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्र व राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया था। बैठक में एनसीआर के मौजूदा दायरे में कोई बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही हरियाणा के पांच जिलों को एनसीआर से बाहर करने की संभावनाओं पर भी फिलहाल विराम लग गया। अब दिल्ली में पुराने वाहनों को लेकर बढ़ी सख्ती का सीधा असर प्रदेश के वाहन मालिकों पर दिखाई दे रहा है।
ग्रामीण वाहन मालिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती
इस पूरे मामले में सबसे अधिक परेशानी ग्रामीण क्षेत्रों के उन वाहन मालिकों को हो रही है, जिनके पास बीएस-3 या बीएस-4 श्रेणी के वाहन हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है, जिनके वाहन तकनीकी रूप से अच्छी स्थिति में हैं और नियमित रूप से फिटनेस व प्रदूषण संबंधी जांच भी कराते हैं। इसके बावजूद उत्सर्जन मानक के आधार पर आवाजाही प्रभावित होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है।
कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए नियम बनाना जरूरी है, लेकिन आम आदमी को पर्याप्त जानकारी, जागरूकता और व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि गांवों में रहने वाले बहुत से लोगों को दिल्ली में लागू होने वाली नई पाबंदियों की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती। ऐसे में अचानक चालान की कार्रवाई उनके लिए अप्रत्याशित आर्थिक बोझ बन जाती है।
जनवरी तक लागू रह सकती है व्यवस्था
दिल्ली में लागू की गई मौजूदा व्यवस्था जनवरी के अंत तक जारी रहने की बात कही जा रही है। यदि इस अवधि में वायु गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं होता तो प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने का विकल्प भी खुला रखा गया है। इससे हरियाणा के उन वाहन मालिकों की चिंता और बढ़ गई है, जिनका दिल्ली आना-जाना नियमित जरूरत है।
कुल मिलाकर दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों ने हरियाणा में पर्यावरण बनाम आम आदमी की परेशानी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ प्रदूषण कम करने की जरूरत है तो दूसरी तरफ लाखों रुपये खर्च कर नया वाहन खरीदना हर किसी के लिए संभव नहीं है। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें वाहन मालिकों को राहत देने, नियमों के प्रति जागरूक करने और वैकल्पिक परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाती हैं। कांग्रेस ने भी संकेत दिए हैं कि वह भारी चालान और आम लोगों की परेशानियों का मुद्दा आने वाले दिनों में जोरशोर से उठाएगी।