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हरियाणा के नीति निर्माण में युवाओं की होगी भागीदारी, कॉलेजों में सात दिन तक चलेगा ‘रिफॉर्म उत्सव’; दो श्रेणियों में बंटेंगे विद्यार्थियों के सुझाव

चंडीगढ़ 11 नवंबर 2026 : हरियाणा को विकसित राज्य बनाने की दिशा में अब प्रदेश के कॉलेजों के विद्यार्थी भी अपने सुझावों के माध्यम से योगदान देंगे। राज्य सरकार ने युवाओं को सरकारी व्यवस्था, प्रशासनिक प्रक्रियाओं और नीतिगत सुधारों से जोड़ने के लिए कॉलेज स्तर पर विशेष अभियान शुरू करने की पहल की है। इसके तहत नवंबर 2026 में प्रदेश के सभी सरकारी, एडिड और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजों में सात दिवसीय ‘रिफॉर्म उत्सव 2026- युवा रिफॉर्म्स फॉर विकसित हरियाणा’ आयोजित किया जाएगा। इस पहल के माध्यम से विद्यार्थियों को केवल शैक्षणिक गतिविधियों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें शासन व्यवस्था और प्रदेश के विकास से जुड़े विषयों पर अपनी राय रखने का अवसर मिलेगा। युवा विभिन्न सरकारी प्रक्रियाओं को अधिक सरल, प्रभावी और सुविधाजनक बनाने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत कर सकेंगे।

सभी कॉलेजों में सात दिवसीय गतिविधियों का आयोजन
हरियाणा के उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी संबंधित कॉलेजों के प्राचार्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उच्च शिक्षा महानिदेशक ने नवंबर महीने में सात दिनों का विशेष कार्यक्रम आयोजित करने को कहा है। कॉलेजों को निर्धारित अवधि के दौरान विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए सुधार संबंधी सुझाव एकत्रित करने होंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं की रचनात्मक सोच और व्यावहारिक अनुभव को सरकारी व्यवस्था में सुधार के लिए उपयोग करना है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को यह समझने का अवसर भी मिलेगा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव और नीतिगत सुधार किस प्रकार आम नागरिकों के जीवन को आसान बना सकते हैं।

दो श्रेणियों में बांटे जाएंगे विद्यार्थियों के सुझाव
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों से प्राप्त सुझावों को दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। पहली श्रेणी में ऐसे सुझाव शामिल होंगे, जिन्हें कम प्रक्रियात्मक बदलाव और कम समय में लागू किया जा सकता है। इनमें सरकारी कामकाज को सरल बनाने, अनावश्यक औपचारिकताओं को कम करने और विभिन्न सेवाओं की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक बनाने जैसे सुझाव शामिल हो सकते हैं। दूसरी श्रेणी में ऐसे सुझाव रखे जाएंगे, जिनके क्रियान्वयन के लिए विस्तृत योजना, नीतिगत बदलाव, तकनीकी हस्तक्षेप अथवा संस्थागत स्तर पर सुधार की आवश्यकता होगी। इस श्रेणी के सुझावों का उद्देश्य व्यवस्था में व्यापक और दीर्घकालिक बदलावों की संभावनाओं को सामने लाना होगा।

कार्यक्रम के बाद रिपोर्ट भेजना अनिवार्य
उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेजों को निर्देश दिए हैं कि सात दिवसीय कार्यक्रम पूरा होने के बाद तीन कार्यदिवस के भीतर इसकी विस्तृत रिपोर्ट ईमेल के माध्यम से भेजी जाए। रिपोर्ट में आयोजित गतिविधियों, विद्यार्थियों की भागीदारी और उनसे प्राप्त सुझावों का पूरा विवरण देना होगा। इस पहल से प्रदेश के युवाओं को विकास की योजनाओं और प्रशासनिक सुधारों से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सोच, नवाचार और नए विचारों को विकसित हरियाणा के लक्ष्य से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

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