22 जून 2026 : पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद अब भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। विभिन्न बैठकों और चर्चाओं के बावजूद तीनों राज्यों के बीच कई मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं।
जल संसाधनों के उपयोग, नदियों के पानी के बंटवारे और संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को लेकर राज्यों के अपने-अपने दृष्टिकोण हैं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश समय-समय पर अपने हितों और अधिकारों के आधार पर अलग-अलग दलीलें पेश करते रहे हैं।
इस मुद्दे का संबंध कृषि, पेयजल आपूर्ति और औद्योगिक जरूरतों से भी जुड़ा हुआ है। तीनों राज्यों में बड़ी आबादी और आर्थिक गतिविधियां जल संसाधनों पर निर्भर हैं, जिसके कारण यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
बैठकों में विभिन्न पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे, लेकिन कई प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन सकी। अधिकारियों का कहना है कि बातचीत और परामर्श की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी ताकि सभी पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाधान तलाशा जा सके।
जल विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती आबादी, जलवायु परिवर्तन और पानी की बढ़ती मांग के कारण जल प्रबंधन से जुड़े विवाद और अधिक जटिल हो रहे हैं। ऐसे में राज्यों के बीच सहयोग और वैज्ञानिक आधार पर निर्णय लेना आवश्यक है।
राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी इस विषय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संबंधित पक्षों को उम्मीद है कि भविष्य में संवाद और आपसी सहमति के जरिए किसी स्थायी समाधान की दिशा में प्रगति हो सकती है।
फिलहाल जल बंटवारे के मुद्दे पर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच मतभेद कायम हैं और सभी की नजर आगामी बैठकों और निर्णयों पर टिकी हुई है।