3 अगस्त, 2026 : सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के बाद पंजाब के कई परिवारों ने मॉस्को (रूस) में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे विदेश में लंबित मामलों के समन्वय, आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया और प्रभावित परिवारों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।
परिजनों का कहना है कि विदेश में चल रही कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण उन्हें लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में एक समर्पित नोडल अधिकारी उनकी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
परिवारों ने उठाई मांग
प्रभावित परिवारों ने केंद्र और संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि मॉस्को में एक अधिकृत संपर्क अधिकारी नियुक्त किया जाए, जिससे संचार और समन्वय की प्रक्रिया आसान हो सके।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बढ़ी उम्मीद
परिवारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद उन्हें उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस व्यवस्था करेगी।
बेहतर समन्वय की जरूरत
परिवारों का मानना है कि नोडल अधिकारी की नियुक्ति से दस्तावेजी प्रक्रिया, आधिकारिक संवाद और प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता समय पर उपलब्ध कराई जा सकेगी।