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हरियाणा के मोरनी को 2029 तक जैविक खेती का मॉडल ब्लॉक बनाया जाएगा: मुख्यमंत्री

18 नवंबर 2026 : हरियाणा सरकार ने राज्य में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला जिले के मोरनी क्षेत्र को वर्ष 2029 तक जैविक खेती का मॉडल ब्लॉक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए सरकार ने ‘नमो मोरनी मिशन’ शुरू करने की घोषणा की है। इस मिशन के माध्यम से मोरनी को जैविक और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य किसानों को रासायनिक खाद और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित करना, खेती की लागत घटाना और कृषि उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को मोरनी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती किसान मेले के दौरान इस महत्वाकांक्षी योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोरनी की भौगोलिक परिस्थितियां और प्राकृतिक वातावरण जैविक खेती के लिए काफी अनुकूल हैं। सरकार इस क्षेत्र को सिक्किम की तर्ज पर जैविक खेती का एक सफल उदाहरण बनाना चाहती है, ताकि हरियाणा के अन्य क्षेत्रों के किसान भी इससे प्रेरणा ले सकें।

5,600 एकड़ भूमि पर होगी जैविक और प्राकृतिक खेती

‘नमो मोरनी मिशन’ के तहत अगले तीन वर्षों में लगभग 5,600 एकड़ भूमि को जैविक और प्राकृतिक खेती के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें 3,360 एकड़ भूमि पर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि 2,240 एकड़ भूमि में बागवानी को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को पारंपरिक खेती के साथ-साथ आधुनिक जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

सरकार का मानना है कि जैविक खेती से मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने और पर्यावरण पर रासायनिक कृषि के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके साथ ही किसानों को ऐसे कृषि उत्पाद तैयार करने का अवसर मिलेगा, जिनकी बाजार में अलग पहचान और मांग हो सकती है।

किसानों को कृषि उपकरणों पर मिलेगी 75 प्रतिशत सब्सिडी

मोरनी क्षेत्र की पहाड़ी भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए विशेष सब्सिडी की घोषणा की। इसके तहत छोटे कृषि उपकरणों की खरीद पर किसानों को 75 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को खेती के लिए आवश्यक उपकरण आसानी से उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें खेती के दौरान अधिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

इसके अलावा ड्रिप सिंचाई प्रणाली अपनाने वाले किसानों को 85 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। ड्रिप सिंचाई के माध्यम से पानी का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पानी की उपलब्धता और सिंचाई की व्यवस्था चुनौतीपूर्ण होती है, वहां यह तकनीक किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है।

किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू होगी हेल्पलाइन

मुख्यमंत्री ने किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और सहायता उपलब्ध कराने के लिए विशेष हेल्पलाइन नंबर 01733-297010 शुरू करने की घोषणा की। इस हेल्पलाइन के माध्यम से किसान खेती से जुड़ी समस्याओं, तकनीकी जानकारी और सरकारी योजनाओं के बारे में सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

इसके साथ ही मोरनी में कृषि, बागवानी तथा भूमि एवं जल संरक्षण विभागों का संयुक्त कार्यालय स्थापित किया जाएगा। इससे किसानों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न कृषि सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।

सरकार की योजना के तहत किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के माध्यम से उन्हें जैविक खाद तैयार करने, प्राकृतिक खेती की तकनीकों और फसलों के बेहतर प्रबंधन की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।

मिट्टी और जैविक उत्पादों की जांच के लिए बनेंगी चार आधुनिक प्रयोगशालाएं

मोरनी में जैविक खेती को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए चार आधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इन प्रयोगशालाओं के माध्यम से मिट्टी की जांच, जैविक विश्लेषण, पोषण मूल्यांकन और कीटनाशक अवशेषों की जांच जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

इन सुविधाओं का मुख्य उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक आधार पर खेती करने में मदद करना है। मिट्टी की गुणवत्ता और उसमें मौजूद पोषक तत्वों की सही जानकारी मिलने से किसान अपनी फसलों के लिए बेहतर निर्णय ले सकेंगे। वहीं जैविक उत्पादों की जांच से उनकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी।

‘मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश’ ब्रांड से बाजार में आएंगे उत्पाद

जैविक खेती को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने के लिए हरियाणा सरकार किसानों के उत्पादों की बिक्री और विपणन व्यवस्था को भी मजबूत करेगी। इसके तहत मोरनी में एक विशेष जैविक मंडी स्थापित की जाएगी। इस मंडी की स्थापना हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा की जाएगी।

वहीं हैफेड (HAFED) को जैविक उत्पादों की खरीद और विपणन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में जिम्मेदारी दी जाएगी। मोरनी क्षेत्र में तैयार होने वाले जैविक और प्राकृतिक कृषि उत्पादों को ‘मोरनी ऑर्गेनिक फ्रेश’ ब्रांड के नाम से बाजार में उपलब्ध कराने की योजना है।

सरकार इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित करेगी, जिसके माध्यम से ग्राहक ऑनलाइन जैविक उत्पाद खरीद सकेंगे। इससे किसानों को अपने उत्पादों के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराने और बिचौलियों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

प्राकृतिक खेती से जुड़े कर्मचारियों को मिलेगा अतिरिक्त मानदेय

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत मोरनी में काम करने वाले कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन (CRP) के मानदेय में भी बढ़ोतरी की घोषणा की। इन कर्मचारियों को हर महीने अतिरिक्त 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे उनका कुल मासिक मानदेय 10,000 रुपये हो जाएगा।

कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीकों के बारे में जागरूक करने और उन्हें नई कृषि पद्धतियां अपनाने में सहायता करते हैं। सरकार को उम्मीद है कि मानदेय बढ़ने से इस मिशन के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी।

किसान मेले में मुफ्त बांटे जाएंगे बीज और पौधे

मोरनी में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्राकृतिक एवं जैविक खेती किसान मेले के दौरान किसानों को गेहूं और सब्जियों के बीज, जैविक खाद तथा सब्जियों की पौध मुफ्त वितरित करने की भी घोषणा की गई। इस पहल का उद्देश्य किसानों को जैविक और प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध कराना है।

किसान मेले के माध्यम से किसानों को जैविक खेती के फायदे, नई तकनीकों और सरकारी सहायता योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। इससे किसानों को अपनी खेती में बदलाव लाने और कम लागत में बेहतर उत्पादन की संभावनाओं को समझने का अवसर मिलेगा।

कुल मिलाकर, हरियाणा सरकार का ‘नमो मोरनी मिशन’ केवल जैविक खेती का विस्तार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से कृषि उत्पादन, सिंचाई, तकनीकी सहायता, उत्पादों की गुणवत्ता और बाजार व्यवस्था को एक साथ मजबूत करने की योजना है। वर्ष 2029 तक मोरनी को जैविक खेती का मॉडल ब्लॉक बनाने का लक्ष्य पूरा होने पर यह क्षेत्र हरियाणा के अन्य किसानों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।

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