19 नवंबर 2026 : पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्माने लगा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दशकों तक पंजाब की सत्ता में रहकर राज्य को लूटने वाली पार्टियों को आगामी चुनाव में जनता उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल (SAD) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग करने और अपने राजनीतिक हितों को प्राथमिकता देने के आरोप लगाए।
मुख्यमंत्री भगवंत मान बुधवार को जालंधर के शाहकोट विधानसभा क्षेत्र के नवान पिंड दोनेवाल में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान लोगों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों को चुनौती देते हुए कहा कि वे अपनी सरकारों के कामकाज की तुलना आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के कार्यकाल से करें।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जिन राजनीतिक दलों ने दशकों तक पंजाब पर शासन किया और राज्य में नशे की समस्या को बढ़ने दिया, वही पार्टियां आज बदलाव के बड़े-बड़े वादे कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इन दलों ने अपने शासनकाल में पंजाब के संसाधनों का जमकर इस्तेमाल किया और आम जनता के हितों की अनदेखी की।
भगवंत मान ने विपक्षी नेताओं पर एक-दूसरे के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अलग-अलग राजनीतिक दल होने के बावजूद उनके हित एक जैसे हैं। उनके मुताबिक, ये पार्टियां बारी-बारी से सत्ता में आकर अपने राजनीतिक और निजी हितों को सुरक्षित करती रही हैं।
मुख्यमंत्री ने अकाली दल पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि उसके शासनकाल में नशे का कारोबार फला-फूला। उन्होंने कांग्रेस और BJP को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि इन पार्टियों के पास पंजाब के विकास के लिए कोई स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं है।
इस दौरान भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बलवीर सिंह पाला जलालपुरिया का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि पाला भले ही बड़े भाषण देने या रोड शो करने में माहिर न हों, लेकिन वह जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे।
मुख्यमंत्री ने लोगों से राज्य के विकास और जनकल्याण के मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य सरकारी खजाने के पैसे को जनता की भलाई पर खर्च करना है।
पंजाब में 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के इस बयान को विपक्ष के खिलाफ AAP की चुनावी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर, कांग्रेस, अकाली दल और BJP की ओर से भी राज्य सरकार के कामकाज को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं।
