चंडीगढ़ 15 नवंबर 2026 : सरकारी कर्मचारी और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के इलाज पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।
अदालत ने एक वरिष्ठ प्रोफेसर की ओर से दाखिल चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे पर सक्षम प्राधिकारी को तीन महीने के भीतर कानून के अनुरूप स्पष्ट और कारण सहित निर्णय लेने को कहा है। मामला याचिकाकर्ता और उनकी पत्नी के उपचार पर खर्च हुए कुल 12.85 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति से जुड़ा है।
जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने विजय कुमार अग्रवाल की याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत से अपने और अपनी आश्रित पत्नी के इलाज पर खर्च हुई 12,85,411 रुपये की राशि वापस दिलाने की मांग की थी।
दोनों घुटनों और हृदय रोग के उपचार पर हुआ खर्च
याचिका में बताया गया कि याचिकाकर्ता वरिष्ठ नागरिक हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण दोनों घुटनों की बीमारी के साथ हृदय संबंधी समस्याओं से भी पीड़ित हैं। उनकी दीर्घकालिक बीमारी को देखते हुए 16 फरवरी 2023 को संबंधित प्रमाणपत्र भी जारी किया गया था।
उपचार के दौरान याचिकाकर्ता ने अपने इलाज पर 7,65,995 रुपये खर्च किए। वहीं, उनकी पत्नी के दोनों घुटनों का रोबोटिक तकनीक से प्रत्यारोपण फरीदाबाद स्थित सर्वोदय अस्पताल में कराया गया, जिस पर 5,19,416 रुपये की राशि खर्च हुई। इस प्रकार दोनों के चिकित्सा उपचार पर कुल 12,85,411 रुपये व्यय किए गए।
दस्तावेज देने के बाद भी नहीं हुआ दावे का निपटारा
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गई कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए जरूरी दस्तावेजों सहित विभाग के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया था, लेकिन काफी समय बीतने के बावजूद उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया।
विभागीय स्तर पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ने के बाद याचिकाकर्ता ने 29 मई 2026 को कानूनी नोटिस भेजा। इसके बाद उच्च शिक्षा महानिदेशक कार्यालय ने राजकीय महाविद्यालय नारनौल के प्राचार्य से सात दिन के भीतर मामले पर बिंदुवार टिप्पणियां मांगी थीं। इसके बावजूद प्रतिपूर्ति के दावे का अंतिम निपटारा नहीं हो सका।
सरकार को प्रतिवेदन पर निर्णय लेने में नहीं थी आपत्ति
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि यदि सक्षम अधिकारी पांच अक्टूबर को दिए गए प्रतिवेदन पर याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देकर समयबद्ध निर्णय ले लें तो मामले का समाधान हो सकता है। हरियाणा सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जताई गई।
पात्रता मिलने पर भुगतान में देरी न हो
हाईकोर्ट ने मामले के मूल गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना याचिका का निपटारा कर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के तीन महीने के भीतर सक्षम प्राधिकारी याचिकाकर्ता के प्रतिवेदन पर कानून के अनुसार स्पष्ट और कारणयुक्त आदेश पारित करे।
अदालत ने यह भी कहा कि निर्णय की जानकारी याचिकाकर्ता को दी जाए। यदि वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए नियमानुसार पात्र पाया जाता है तो उसे बिना अनावश्यक देरी के देय राहत उपलब्ध कराई जाए। इस आदेश से अब याचिकाकर्ता के चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के दावे पर विभाग को निर्धारित समयसीमा में निर्णय लेना होगा।