चंडीगढ़ 15 नवंबर 2026 : गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण का अधिकार हासिल करने वाली निजी कंपनी इलेवन पावर लिमिटेड के लिए अब कानूनी चुनौती भी खड़ी हो गई है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) में समीक्षा याचिका दाखिल कर कंपनी को जारी लाइसेंस पूरी तरह रद्द करने की मांग की है। आयोग ने निगम की याचिका स्वीकार कर ली है और अब दिसंबर में इस पर सुनवाई होगी।
इस घटनाक्रम के बाद गुरुग्राम और नूंह में समानांतर बिजली वितरण व्यवस्था लागू करने का मामला एक नए चरण में पहुंच गया है। अब तक जहां निजी कंपनी के लाइसेंस के क्रियान्वयन पर राज्य सरकार के नीतिगत निर्देशों के चलते रोक लगी हुई थी, वहीं DHBVN ने सीधे लाइसेंस जारी करने के मूल फैसले को ही चुनौती दे दी है। इससे अब आयोग के सामने लाइसेंस की वैधता की समीक्षा का सवाल भी आ गया है।
लाइसेंस रद्द कराने के लिए धारा 94(1)(एफ) का सहारा
DHBVN ने बिजली अधिनियम-2003 की धारा 94(1)(एफ) के तहत समीक्षा याचिका दाखिल की है। इस प्रावधान के तहत नियामक आयोग को अपने पूर्व में दिए गए निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार है। निगम ने इसी कानूनी प्रावधान के आधार पर 19 अक्टूबर को जारी लाइसेंस संबंधी आदेश पर पुनर्विचार करने और उसे निरस्त करने की मांग की है।
19 अक्टूबर के फैसले के बाद शुरू हुआ था विवाद
HERC ने 19 अक्टूबर को इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को गुरुग्राम और नूंह में बिजली वितरण का लाइसेंस जारी किया था। कंपनी ने 21 अक्टूबर को लाइसेंस की शर्तें स्वीकार करने की सहमति दी थी और 23 अक्टूबर को आयोग को बताया था कि वह लाइसेंस लागू करने के लिए आवश्यक कानूनी एवं नियामकीय प्रक्रियाएं पूरी कर रही है।
हालांकि, लाइसेंस जारी होने के बाद बिजली कर्मचारियों और अधिकारियों के संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। कर्मचारी संगठनों और इंजीनियर्स एसोसिएशन ने इसे बिजली वितरण निगमों के भविष्य तथा मौजूदा बिजली व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा बताया। विरोध के चलते प्रदेश में हड़ताल और आंदोलन की स्थिति भी बनी।
सरकार के निर्देशों से पहले ही रुकी हुई है क्रियान्वयन प्रक्रिया
मामले में राज्य सरकार ने 26 अक्टूबर को मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद बिजली अधिनियम की धारा 108(1) के तहत एचईआरसी को नीतिगत निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों में प्रदेश में समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस को नया स्वरूप देने, परिचालन में लाने अथवा प्रभावी करने की प्रक्रिया रोकने को कहा गया था। आयोग ने भी स्पष्ट किया था कि सरकार के निर्देश प्रभावी रहने तक वह इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं करेगा। इस तरह निजी कंपनी को लाइसेंस जारी होने के बावजूद उसके परिचालन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई।
कंपनी की वित्तीय और तकनीकी क्षमता पर भी उठे थे सवाल
लाइसेंस देने की प्रक्रिया के दौरान DHBVN और उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से इलेवन पावर की वित्तीय साख, पूंजी की उपलब्धता, तकनीकी अनुभव और पूरे लाइसेंस क्षेत्र में बिजली वितरण शुरू करने की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए गए थे। अब DHBVN ने इन्हीं परिस्थितियों और मूल आदेश की समीक्षा की मांग को औपचारिक कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बना दिया है।
दिसंबर में होने वाली सुनवाई पर बिजली विभाग, कर्मचारी संगठनों और निजी कंपनी की निगाहें रहेंगी। सुनवाई के दौरान आयोग के सामने लाइसेंस जारी करने के फैसले की समीक्षा का मुद्दा होगा। हालांकि, फिलहाल लाइसेंस रद्द होने का कोई फैसला नहीं हुआ है और अंतिम स्थिति आयोग की आगे की कार्यवाही एवं निर्णय पर निर्भर करेगी।