मुख्यमंत्री भगवंत मान का केंद्र सरकार पर आरोप, कहा—पंजाब को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया जा रहा है, राज्य में नशे की समस्या को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है

17 अक्तूबर 2026:  पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार पर राज्य को राजनीतिक रूप से निशाना बनाने और नशे की समस्या को लेकर पंजाब की छवि खराब करने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को फिल्लौर स्थित पंजाब पुलिस अकादमी में नशा विरोधी अभियान ‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ की समीक्षा बैठक के दौरान मान ने कहा कि पंजाब में नशे की समस्या को जितना गंभीर बताकर पेश किया जा रहा है, वास्तविक स्थिति वैसी नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से नशे की तस्करी रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाने की भी मांग की।

मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य में नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें और नशा तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें।

केंद्र सरकार पर लगाया पंजाब को बदनाम करने का आरोप

भगवंत मान ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पंजाब को नशे के मुद्दे पर निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि राज्य को बदनाम करने के बजाय नशीले पदार्थों की आपूर्ति के स्रोतों और तस्करी के रास्तों पर प्रभावी कार्रवाई की जानी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने पंजाब में पराली जलाने के मुद्दे का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रदूषण के लिए अक्सर पंजाब को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी पराली जलाने की घटनाएं होती हैं। उनके अनुसार, इसी तरह नशे के मुद्दे पर भी पंजाब को अलग करके पेश किया जा रहा है।

मान के ये बयान ऐसे समय में आए हैं, जब राज्य में नशे के खिलाफ अभियान, नशा विरोधी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा और नशे से जुड़ी मौतों को लेकर राजनीतिक बहस तेज है।

अमित शाह से कांडला बंदरगाह पर कार्रवाई को लेकर सवाल

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने गुजरात के कांडला बंदरगाह पर करीब 3,000 किलोग्राम सिंथेटिक नशीले पदार्थों की जब्ती का उल्लेख करते हुए सवाल किया कि केंद्र सरकार को नशीले पदार्थों की इतनी बड़ी खेप के मामले में अपनी जिम्मेदारी भी स्पष्ट करनी चाहिए।

मान ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पाकिस्तान सीमा से 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में BSF को अधिकार प्राप्त हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब सीमा पार से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने में केंद्रीय एजेंसियों की भी भूमिका है, तो केवल पंजाब सरकार को जिम्मेदार क्यों ठहराया जा रहा है।

यह मुख्यमंत्री का राजनीतिक आरोप और केंद्र की भूमिका को लेकर उठाया गया सवाल है। नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने की जिम्मेदारी विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच उनके निर्धारित अधिकार क्षेत्रों और कार्यों के अनुसार बंटी होती है।

अमित शाह ने भी पंजाब सरकार से मांगा जवाब

नशे के मुद्दे पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के बीच बयानबाजी उस समय और तेज हो गई, जब अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पंजाब सरकार से नशे के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जवाब मांगने की बात कही।

रिपोर्ट के अनुसार, शाह ने मansa के नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या और संगरूर के दिहाड़ी मजदूर गुलजार सिंह की हालिया मौत का भी उल्लेख किया। उन्होंने इन घटनाओं को लेकर राज्य सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए।

इसके जवाब में मान ने कहा कि झोटा हत्याकांड में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि हत्या की साजिश में किसी व्यक्ति की भूमिका सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

मुख्यमंत्री ने मansa की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने पुलिस को लोगों के साथ न्याय सुनिश्चित करने और मामले की निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए।

पुलिस को नशे के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री ने पंजाब पुलिस को नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई और मजबूत करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पुलिस बल को नए वाहन और आधुनिक उपकरण उपलब्ध करा रही है, ताकि अभियान को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

‘युद्ध नशे के विरुद्ध’ अभियान का उद्देश्य नशा तस्करों पर कार्रवाई करना और राज्य में नशीले पदार्थों की आपूर्ति को रोकना है। इसके साथ ही नशे की लत से प्रभावित लोगों के उपचार और पुनर्वास की आवश्यकता भी इस समस्या का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मान ने पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। उन्होंने पंजाब को महाराजा रणजीत सिंह के समय जैसी स्थिति में वापस लाने की बात भी कही।

नशे के मुद्दे पर राजनीतिक टकराव जारी

पंजाब में नशे की समस्या को लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच आरोप-प्रत्यारोप ऐसे समय में सामने आए हैं, जब नशा विरोधी कार्यकर्ता झोटा की हत्या के बाद राज्यव्यापी बंद भी हो चुका है। इस घटना ने नशे के खिलाफ काम करने वाले लोगों की सुरक्षा और प्रशासन की जिम्मेदारी पर चर्चा को तेज कर दिया है।

एक ओर मुख्यमंत्री मान केंद्र सरकार पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राज्य सरकार से नशे के खिलाफ कार्रवाई और संबंधित घटनाओं पर जवाब मांग रहे हैं।

अब इस पूरे विवाद में पुलिस जांच, नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई और संबंधित मामलों में प्रशासन के कदम महत्वपूर्ण होंगे। नशे की समस्या की गंभीरता और उससे निपटने में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका का आकलन राजनीतिक बयानों के बजाय उपलब्ध आंकड़ों, जांच और कार्रवाई के परिणामों के आधार पर किया जाना जरूरी है।