18 नवंबर 2026 : हरियाणा में महिला सुरक्षा और छात्राओं के लिए सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य महिला आयोग ने अपनी निगरानी तेज कर दी है। इसी कड़ी में हरियाणा राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का दौरा कर परिसर में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति और आंतरिक शिकायत समिति (ICC) के सदस्यों के साथ बैठक कर महिला सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
मीना परमार ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा से मुलाकात की। बैठक में उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं और महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी वातावरण तैयार करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की सुरक्षा केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों की भागीदारी भी जरूरी है।
आंतरिक शिकायत समिति की कार्यप्रणाली की समीक्षा
दौरे के दौरान महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की अध्यक्ष प्रो. सुनीता सिरोहा और समिति के अन्य सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने समिति की कार्यप्रणाली, महिलाओं की शिकायतों के निपटारे और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
बैठक में प्रो. वनिता ढींगरा, डॉ. रमेश कुमार और डॉ. पूनम शर्मा सहित समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। चर्चा के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और शिकायत निवारण अधिनियम 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया।
मीना परमार ने कहा कि प्रत्येक शिक्षण संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति का प्रभावी ढंग से काम करना जरूरी है। समिति के सदस्यों को शिकायतों की जांच और निवारण की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि किसी भी महिला कर्मचारी या छात्रा को अपनी समस्या रखने में परेशानी न हो।
छात्राओं के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर जागरूकता पर जोर
बैठक में महिला अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और विश्वविद्यालय परिसर में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उपाध्यक्ष ने कहा कि छात्राओं और महिला कर्मचारियों को उनके कानूनी अधिकारों और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देना बेहद जरूरी है।
उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम और संवेदनशीलता कार्यशालाएं आयोजित करने पर जोर दिया। इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को शामिल करने की बात कही गई, ताकि परिसर में महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता की भावना मजबूत हो सके।
उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न के मामले में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जानी चाहिए। महिलाओं को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए, जहां वे बिना किसी डर या दबाव के अपनी शिकायत दर्ज करा सकें और उन्हें समय पर न्याय मिल सके।
गर्ल्स हॉस्टल पहुंचकर छात्राओं से की बातचीत
मीना परमार ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित छात्राओं के छात्रावासों का भी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से सीधे बातचीत कर उनकी सुरक्षा, सुविधाओं और विश्वविद्यालय में उनके अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त की।
उन्होंने छात्राओं से पूछा कि उन्हें हॉस्टल और परिसर में किसी प्रकार की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। बातचीत के दौरान छात्राओं की समस्याओं और सुझावों को समझने का प्रयास किया गया। इसका उद्देश्य छात्राओं की वास्तविक जरूरतों और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को जानना था।
उन्होंने छात्राओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी तरह की परेशानी होने पर संबंधित अधिकारियों या आंतरिक शिकायत समिति से संपर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया।
विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना
महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा छात्राओं और महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित तथा सहयोगात्मक शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी है।
उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने, शिकायत निवारण व्यवस्था को मजबूत बनाने और समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया।
इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. वीरेंद्र पाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
कुल मिलाकर, हरियाणा राज्य महिला आयोग की यह पहल उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्राओं और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आयोग का जोर संस्थागत शिकायत निवारण व्यवस्था को प्रभावी बनाने, महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और विश्वविद्यालय परिसरों में सम्मानजनक वातावरण सुनिश्चित करने पर है।
