हिसार में लव मैरिज को लेकर पंचायत का फरमान, सामाजिक बहिष्कार की चेतावनी

21 सितंबर, 2026 : हरियाणा के हिसार-जिंद क्षेत्र में प्रेम विवाह को लेकर पंचायत के फैसले ने एक बार फिर व्यक्तिगत पसंद और सामाजिक परंपराओं के बीच बहस को सामने ला दिया है। अगस्त 2026 में नांगामा खाप पंचायत से जुड़े 21 गांवों में ऐसे विवाहों को लेकर सामाजिक प्रतिबंधों की घोषणा की गई। रिपोर्ट के अनुसार, समान गांव, संबंधित भाईचारे या गोत्र में विवाह करने वाले जोड़ों के खिलाफ सामाजिक कार्रवाई की बात कही गई है।

21 गांवों से जुड़ी पंचायत में फैसला

रिपोर्ट के मुताबिक, नांगामा खाप पंचायत में हिसार और जींद जिलों के 21 गांव शामिल हैं। पंचायत की ओर से लिए गए फैसले में एक ही गांव, पड़ोसी गांवों के समान भाईचारे या एक ही गोत्र में विवाह को लेकर आपत्ति जताई गई।

पंचायत से जुड़े लोगों का तर्क है कि ऐसे रिश्ते पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था और गांवों के आपसी भाईचारे को प्रभावित कर सकते हैं। इसी आधार पर ऐसे विवाह करने वाले लोगों के खिलाफ सामाजिक प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है।

शादी करने वाले जोड़ों पर सामाजिक प्रतिबंध की बात

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऐसे जोड़ों को संबंधित गांवों में प्रवेश करने से रोकने की बात कही गई है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि समान गांव, भाईचारे या गोत्र से जुड़े रिश्तों के साथ-साथ कुछ मामलों में लिव-इन संबंधों को भी इस सामाजिक व्यवस्था के दायरे में रखा गया है।

पंचायत ने इन फैसलों को लागू करने और मामलों पर निर्णय लेने के लिए प्रतिनिधियों की एक समिति बनाए जाने की बात भी सामने आई है। इसमें 21 गांवों से एक-एक प्रतिनिधि शामिल किए जाने की जानकारी दी गई है।

पंचायत का कहना है कि मामला परंपरा से जुड़ा है

पंचायत से जुड़े लोगों का कहना है कि उनका विरोध हर तरह के प्रेम विवाह से नहीं, बल्कि उन रिश्तों से है जिन्हें वे एक ही गांव, भाईचारे या गोत्र की सामाजिक संरचना के खिलाफ मानते हैं। उनका तर्क है कि कुछ समुदायों में ऐसे रिश्तों को पारिवारिक संबंधों के समान माना जाता है।

हालांकि, इस तरह के सामाजिक प्रतिबंधों को लेकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के दायरे पर सवाल उठते रहे हैं।

प्रेम विवाह और व्यक्तिगत अधिकार पर बहस

भारत में वयस्कों को अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में स्पष्ट किया है कि दो बालिग व्यक्तियों के विवाह के फैसले में परिवार या समुदाय की ओर से जबरन हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं है।

2026 में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी सामाजिक बहिष्कार और खाप जैसे अनौपचारिक संगठनों द्वारा व्यक्तिगत विवाह संबंधी फैसलों में हस्तक्षेप के मुद्दे पर विस्तार से टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि किसी व्यक्ति की पसंद के आधार पर सामाजिक बहिष्कार और गैर-कानूनी दबाव संवैधानिक अधिकारों से टकरा सकते हैं।

खाप पंचायतों के फैसलों पर पहले भी उठते रहे हैं सवाल

हरियाणा और आसपास के राज्यों में विवाह से जुड़े सामाजिक फैसलों को लेकर खाप पंचायतों की भूमिका पहले भी चर्चा में रही है। कई मामलों में गांव या समुदाय के स्तर पर प्रेम या अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों और उनके परिवारों पर सामाजिक दबाव या बहिष्कार के आरोप सामने आए हैं।

ऐसे मामलों में पुलिस और प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, खासकर तब जब किसी जोड़े को धमकी, हिंसा या जबरन सामाजिक प्रतिबंध का सामना करना पड़े।

कानून के सामने पंचायत का फैसला लागू नहीं

किसी भी पंचायत या सामुदायिक संगठन को अदालत या राज्य की कानूनी व्यवस्था के समान अधिकार प्राप्त नहीं हैं। किसी व्यक्ति या परिवार को धमकी देना, जबरन सामाजिक रूप से अलग करना या हिंसा के लिए उकसाना कानूनी कार्रवाई का आधार बन सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के Shakti Vahini फैसले में भी स्पष्ट किया गया है कि खाप या अन्य सामुदायिक समूह विवाह करने वाले बालिग व्यक्तियों की पसंद में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और धमकी या हिंसा की स्थिति में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए।

सामाजिक परंपरा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता

हिसार-जिंद क्षेत्र में सामने आया यह मामला एक बार फिर इस सवाल को सामने लाता है कि सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। पंचायतें सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय रख सकती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की कानूनी स्वतंत्रता और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले फैसलों का पालन कानून के दायरे में ही होना चाहिए।