विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार बना रही नीतियां: नायब सैनी

19 सितंबर, 2026 : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य सरकार देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में योगदान देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में लगातार नीतिगत पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में विकास, प्रशासन और जनकल्याण से जुड़े क्षेत्रों में नीतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि राज्य देश की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल आर्थिक प्रगति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, बेहतर प्रशासन, रोजगार के अवसर, ग्रामीण विकास और आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार भी शामिल है। इसी दिशा में राज्य सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं को आगे बढ़ा रही है।

2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य

केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अनुसार, हरियाणा सरकार राज्य की जरूरतों और विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत फैसले ले रही है।

उन्होंने कहा कि राज्य के विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और नागरिकों तक सरकारी सुविधाओं की पहुंच बेहतर बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत पहल

मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार अलग-अलग क्षेत्रों में लगातार काम कर रही है। राज्य में विकास योजनाओं को लागू करने के साथ-साथ प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने और सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं।

सरकार का उद्देश्य ऐसी नीतियां तैयार करना है, जिनका लाभ समाज के अलग-अलग वर्गों तक पहुंच सके। ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और जरूरतमंद लोगों से जुड़े विषयों को भी विकास की व्यापक योजना का हिस्सा बताया जा रहा है।

ग्रामीण और शहरी विकास पर जोर

हरियाणा की अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्र और कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में ग्रामीण विकास, किसानों की सुविधाओं और गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

वहीं, शहरी क्षेत्रों में सड़क, परिवहन, नागरिक सुविधाओं और बेहतर प्रशासन से जुड़े कार्यों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का संतुलित विकास जरूरी है, ताकि विकास का लाभ व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंच सके।

युवाओं और रोजगार के अवसरों पर ध्यान

विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से कौशल विकास, रोजगार और आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं।

युवाओं को शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने के लिए सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि युवा वर्ग को बेहतर अवसर उपलब्ध कराकर राज्य की आर्थिक प्रगति को और गति दी जा सकती है।

बेहतर प्रशासन और जनकल्याण

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के साथ-साथ पारदर्शी और प्रभावी प्रशासन भी जरूरी है। सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर पहुंचे और नागरिकों को सेवाएं लेने में परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को सहायता उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सरकार के अनुसार, विकास का वास्तविक उद्देश्य आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है।

राष्ट्रीय विकास में हरियाणा की भूमिका

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश की विकास यात्रा में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य की औद्योगिक, कृषि, शैक्षणिक और बुनियादी ढांचे से जुड़ी क्षमताओं का उपयोग करते हुए विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर तालमेल से विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों की नीतियों, योजनाओं और स्थानीय जरूरतों के बीच समन्वय जरूरी है।

आगे भी जारी रहेंगी नीतिगत कोशिशें

हरियाणा सरकार की ओर से विकास से जुड़े क्षेत्रों में नीतिगत काम आगे भी जारी रखने की बात कही गई है। सरकार का लक्ष्य राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, नागरिक सुविधाओं में सुधार करना और विकास के अवसरों को अधिक व्यापक बनाना है।