5 अगस्त, 2026 : हरियाणा सरकार ने बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के प्रस्तावित आंदोलन से पहले उनसे बातचीत करने का निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य संवाद के माध्यम से कर्मचारियों की मांगों का समाधान निकालना और बिजली सेवाओं को प्रभावित होने से बचाना है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी संगठनों और इंजीनियरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान लंबित मांगों और सेवा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
आंदोलन टालने की कोशिश
सरकार चाहती है कि बातचीत के जरिए विवाद का समाधान निकले और प्रस्तावित आंदोलन टल जाए। अधिकारियों का कहना है कि कर्मचारी संगठनों की मांगों पर सकारात्मक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा।
बिजली आपूर्ति बनाए रखना प्राथमिकता
सरकार ने स्पष्ट किया है कि राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति उसकी प्राथमिकता है। किसी भी स्थिति में आम जनता को असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक तैयारियां भी की जा रही हैं।
कर्मचारी संगठनों की मांगें
बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के संगठन लंबे समय से सेवा शर्तों, वेतन, पदोन्नति और अन्य प्रशासनिक मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। बैठक में इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।