6 जुलाई 2026 : पंजाब में आगामी धान खरीद (पैडी प्रोक्योरमेंट) सीजन शुरू होने से पहले अनाज के भंडारण को लेकर गंभीर चुनौती सामने आ रही है। राज्य की अनाज मंडियों और गोदामों में पहले से बड़ी मात्रा में गेहूं का स्टॉक मौजूद है, जिसके कारण नए धान की फसल को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति ने राज्य सरकार, केंद्रीय एजेंसियों और खरीद से जुड़ी संस्थाओं की चिंता बढ़ा दी है।
पंजाब देश के सबसे बड़े खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में शामिल है और हर वर्ष यहां लाखों टन धान एवं गेहूं की सरकारी खरीद की जाती है। धान खरीद का सीजन शुरू होने के साथ ही मंडियों में किसानों की फसल पहुंचने लगती है। यदि समय रहते पुराने गेहूं के स्टॉक का उठाव नहीं हुआ, तो मंडियों में नए धान के ढेर लगने की आशंका है।
जानकारों के अनुसार, कई सरकारी गोदाम पहले से ही लगभग पूरी क्षमता तक भरे हुए हैं। खुले स्थानों पर भी बड़ी मात्रा में गेहूं रखा गया है, जिसे अभी तक अन्य राज्यों या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरी तरह नहीं भेजा जा सका है। इससे नए स्टॉक के लिए पर्याप्त स्थान तैयार नहीं हो पाया है।
कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि समय पर भंडारण व्यवस्था नहीं की गई, तो किसानों को अपनी उपज मंडियों में बेचने के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई स्थानों पर खरीद प्रक्रिया धीमी पड़ने की संभावना भी जताई जा रही है। इससे किसानों को भुगतान मिलने में देरी और परिवहन व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
राज्य सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा है। अधिकारियों का कहना है कि पुराने गेहूं के स्टॉक का तेजी से उठाव, अतिरिक्त गोदामों की व्यवस्था और आधुनिक भंडारण सुविधाओं का उपयोग इस समस्या का समाधान हो सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब में लंबे समय से खाद्यान्न भंडारण क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। उत्पादन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसी अनुपात में गोदामों और वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं का विस्तार नहीं हो पाया है। इसके कारण लगभग हर खरीद सीजन से पहले ऐसी चुनौतियां सामने आती हैं।
किसान संगठनों ने भी सरकार से मांग की है कि धान खरीद शुरू होने से पहले सभी मंडियों में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उनका कहना है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और खरीद प्रक्रिया निर्धारित समय पर शुरू होनी चाहिए।
भंडारण संकट केवल किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण विषय है। यदि खरीद और भंडारण में देरी होती है, तो इसका असर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसलिए समय रहते प्रभावी कदम उठाना आवश्यक माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का सुझाव है कि आधुनिक स्टील साइलो (Steel Silos), वेयरहाउसिंग नेटवर्क का विस्तार, डिजिटल स्टॉक प्रबंधन और तेज परिवहन व्यवस्था अपनाकर भविष्य में इस तरह की समस्याओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके अलावा, अनाज के शीघ्र आवागमन और विभिन्न राज्यों में समयबद्ध वितरण से भी गोदामों पर दबाव कम होगा।
आगामी सप्ताहों में धान खरीद सीजन की शुरुआत के साथ राज्य की तैयारियों की वास्तविक परीक्षा होगी। यदि पुराने स्टॉक का समय पर उठाव हो जाता है और अतिरिक्त भंडारण क्षमता उपलब्ध करा दी जाती है, तो खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल सकती है। वहीं, यदि व्यवस्था में देरी हुई तो मंडियों में भीड़, किसानों की परेशानी और प्रशासनिक चुनौतियां बढ़ने की आशंका बनी रहेगी।
पंजाब की कृषि अर्थव्यवस्था काफी हद तक सरकारी खरीद व्यवस्था पर निर्भर है। ऐसे में भंडारण क्षमता बढ़ाना, आधुनिक गोदाम विकसित करना और खरीद प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाना भविष्य की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। इससे किसानों को समय पर भुगतान मिलेगा, खाद्यान्न की गुणवत्ता सुरक्षित रहेगी और देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली भी मजबूत होगी।