13 नवंबर 2026 : दिवाली के बाद हरियाणा में खेतों में आग लगाने और पराली जलाने की घटनाओं को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है। राज्य में संभावित फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर निगरानी रखने के लिए सात दिनों का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान संबंधित विभागों और जिला प्रशासन को खेतों में आग लगाने की घटनाओं पर नजर रखने तथा किसानों को पराली प्रबंधन के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं।
हर साल धान की कटाई के बाद खेतों में बचने वाले फसल अवशेषों का निपटान किसानों के सामने एक बड़ी चुनौती बन जाता है। कुछ किसान अगली फसल की बुवाई के लिए खेत जल्दी तैयार करने के उद्देश्य से पराली में आग लगा देते हैं। हालांकि, इस प्रक्रिया से निकलने वाला धुआं वातावरण में प्रदूषण बढ़ाता है और आसपास के क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
दिवाली के बाद मौसम में बदलाव और तापमान में गिरावट के कारण प्रदूषण की समस्या और गंभीर हो सकती है। हवा की गति कम होने तथा वातावरण में नमी बढ़ने से प्रदूषक कण लंबे समय तक हवा में बने रह सकते हैं। ऐसे में खेतों में पराली जलाने की घटनाएं वायु प्रदूषण को बढ़ाने में अतिरिक्त भूमिका निभा सकती हैं।
सात दिनों के अलर्ट का उद्देश्य इस अवधि में खेतों में आग लगाने की घटनाओं को रोकना और समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इसके लिए कृषि विभाग, प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े अधिकारियों और जिला प्रशासन के बीच समन्वय महत्वपूर्ण रहेगा। संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और किसानों से संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता होगी।
हरियाणा में धान की खेती वाले जिलों में फसल अवशेष प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय है। धान की कटाई के बाद गेहूं की बुवाई के लिए किसानों के पास सीमित समय होता है। इस वजह से कई बार किसान पराली को खेत में ही जलाने का विकल्प चुन लेते हैं। हालांकि, आधुनिक कृषि तकनीकों और मशीनों की मदद से पराली का प्रबंधन बिना जलाए भी किया जा सकता है।
सरकार की ओर से किसानों को पराली प्रबंधन के लिए विभिन्न कृषि उपकरणों के इस्तेमाल के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है। सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, जीरो टिल सीड ड्रिल और स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम जैसी मशीनें फसल अवशेषों को खेत में ही प्रबंधित करने में मदद करती हैं। इनके इस्तेमाल से पराली जलाने की जरूरत कम की जा सकती है और मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में भी सहायता मिलती है।
विशेषज्ञों के अनुसार, पराली जलाने से केवल वायु प्रदूषण ही नहीं बढ़ता, बल्कि मिट्टी की ऊपरी परत में मौजूद उपयोगी पोषक तत्व और सूक्ष्मजीव भी प्रभावित होते हैं। आग के कारण मिट्टी में मौजूद जैविक पदार्थ नष्ट हो सकते हैं। इससे लंबे समय में मिट्टी की उर्वरता पर असर पड़ने की आशंका रहती है।
पराली जलाने से निकलने वाले धुएं में सूक्ष्म कण और अन्य प्रदूषक मौजूद होते हैं। ये सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा कर सकते हैं। बच्चों, बुजुर्गों और सांस से जुड़ी समस्याओं से प्रभावित लोगों को प्रदूषित हवा से अधिक परेशानी हो सकती है। इसके अलावा आंखों में जलन, खांसी और सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं।
सात दिनों के अलर्ट के दौरान खेतों में आग लगने की घटनाओं की पहचान के लिए निगरानी व्यवस्था अहम भूमिका निभा सकती है। अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाने, खेतों का निरीक्षण करने और आग लगने की सूचना मिलने पर तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करने की जरूरत होगी। इसके साथ ही किसानों को वैकल्पिक उपायों के बारे में जानकारी देना भी जरूरी है।
किसानों के लिए पराली प्रबंधन को आसान बनाने के लिए कृषि मशीनों की उपलब्धता और उनके किराये पर मिलने की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। छोटे और सीमांत किसानों के पास महंगे कृषि उपकरण खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं होते। ऐसे में कस्टम हायरिंग सेंटर और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से मशीनें उपलब्ध कराना उपयोगी हो सकता है।
इसके अलावा फसल अवशेषों का इस्तेमाल पशुओं के चारे, खाद और अन्य उपयोगी उत्पादों के निर्माण में भी किया जा सकता है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि पराली को बेकार समझकर जलाने के बजाय उसका उचित इस्तेमाल किया जाए तो किसानों को आर्थिक लाभ भी मिल सकता है।
हरियाणा में पराली प्रबंधन को लेकर किसानों, प्रशासन और कृषि विभाग के बीच सहयोग जरूरी है। केवल निगरानी और कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इसके लिए किसानों को उचित तकनीक, मशीनों और आर्थिक सहायता तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना भी आवश्यक है।
दिवाली के बाद जारी सात दिनों का अलर्ट ऐसे समय में आया है, जब उत्तर भारत में वायु प्रदूषण पहले से ही चिंता का विषय बना रहता है। इसलिए इस अवधि में खेतों में आग लगाने की घटनाओं पर नियंत्रण रखना पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
कुल मिलाकर, हरियाणा में सात दिनों का यह अलर्ट पराली जलाने की संभावित घटनाओं को रोकने और फसल अवशेषों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसकी सफलता प्रभावी निगरानी, किसानों की भागीदारी और वैकल्पिक कृषि तकनीकों के इस्तेमाल पर निर्भर करेगी।</Writing