28 जुलाई 2026 : हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने गंभीर चिंता जताई है। आयोग ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट तलब करते हुए यह स्पष्ट करने को कहा है कि विद्यार्थियों के अधिकारों और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं की वर्तमान स्थिति क्या है।
जानकारी के अनुसार, शिकायतों में सरकारी स्कूलों में पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, स्वच्छता और अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाया गया है। इन्हीं शिकायतों के आधार पर आयोग ने मामले का संज्ञान लिया है।
शिक्षा के अधिकार पर उठे सवाल
NHRC ने कहा कि विद्यार्थियों को सुरक्षित और आवश्यक सुविधाओं से युक्त शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। आयोग ने संबंधित विभाग से यह भी पूछा है कि इन कमियों को दूर करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं।
सरकार से मांगा विस्तृत जवाब
आयोग ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में स्कूलों की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और सुधार के लिए उठाए गए कदमों का पूरा विवरण देने को कहा गया है।
बच्चों के हित सर्वोपरि
विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी प्रत्येक छात्र का अधिकार है। उम्मीद जताई जा रही है कि आयोग के हस्तक्षेप के बाद संबंधित विभाग आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाएगा।