पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पाकिस्तान दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, मंजूरी पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार होगा निर्णय

14 नवंबर 2026 :   पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रस्तावित पाकिस्तान दौरे को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा है कि विदेशी देशों के साथ संबंधों को लेकर भारत की एक राष्ट्रीय नीति है और सभी को उसका पालन करना चाहिए। मुख्यमंत्री के विदेश दौरे के लिए राजनीतिक मंजूरी देने का फैसला भी इसी नीति और मंत्रालय के समग्र दृष्टिकोण के आधार पर किया जाता है। मंत्रालय के इस बयान से संकेत मिले हैं कि मान के लाहौर दौरे पर फैसला भारत-पाकिस्तान के मौजूदा संबंधों को ध्यान में रखकर लिया जाएगा।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। उनसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पाकिस्तान के लाहौर में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण मिलने के बारे में सवाल पूछा गया था। इसके जवाब में जायसवाल ने कहा कि विदेशी देशों के साथ संबंधों के मामले में भारत की राष्ट्रीय नीति है और सभी से इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विदेश यात्रा पर जाने वाले गणमान्य व्यक्तियों के लिए राजनीतिक मंजूरी का आकलन मंत्रालय की समग्र नीति के अनुसार किया जाता है।

27 से 29 नवंबर तक लाहौर में होना है सम्मेलन

भगवंत मान को पाकिस्तान के लाहौर में 27 से 29 नवंबर तक आयोजित होने वाले चौथे अंतरराष्ट्रीय विश्व पंजाबी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। यह कार्यक्रम पंजाबी भाषा, साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में पंजाब से जुड़े सांस्कृतिक और साहित्यिक विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

इस निमंत्रण के बाद मुख्यमंत्री के पाकिस्तान दौरे को लेकर राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, किसी भी भारतीय मुख्यमंत्री या अन्य गणमान्य व्यक्ति को विदेश यात्रा के लिए संबंधित प्रक्रिया के तहत केंद्र सरकार से राजनीतिक मंजूरी प्राप्त करनी होती है। पाकिस्तान के साथ मौजूदा तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए इस दौरे के लिए मंजूरी का मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है।

भगवंत मान ने क्या कहा?

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी स्पष्ट किया है कि उनकी ओर से केंद्र सरकार से औपचारिक मंजूरी मांगी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी की जा रही है और सरकार के जवाब का इंतजार किया जाएगा। मान के अनुसार, पाकिस्तान जाने के लिए राजनीतिक मंजूरी लेना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि अभी इस मामले में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि केंद्र सरकार उन्हें सम्मेलन में शामिल होने की अनुमति देगी या नहीं। फिलहाल पंजाब सरकार की ओर से औपचारिक आवेदन और मंजूरी की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जा रहा है।

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का सख्त रुख

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने बयान में पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के प्रति भारत के रुख का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत की स्थिति सभी के सामने स्पष्ट होनी चाहिए।

गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी। इस घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में भारी तनाव पैदा हो गया था। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कदम उठाए थे। इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा पर आवाजाही बंद करना और दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को सीमित करना शामिल था।

ऐसे माहौल में किसी भारतीय मुख्यमंत्री का पाकिस्तान दौरा केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने तक सीमित नहीं माना जाएगा, बल्कि इससे जुड़े राजनीतिक और कूटनीतिक पहलुओं पर भी विचार किया जाएगा। यही वजह है कि विदेश मंत्रालय ने मंजूरी के सवाल पर सीधे हां या ना कहने के बजाय राष्ट्रीय नीति के अनुसार आकलन किए जाने की बात कही है।

करतारपुर साहिब और ऐतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन की भी इच्छा

भगवंत मान पहले भी पंजाब विधानसभा में पाकिस्तान जाने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। सम्मेलन में शामिल होने के अलावा उनकी इच्छा पाकिस्तान स्थित ऐतिहासिक सिख धार्मिक स्थलों के दर्शन करने की भी है। इनमें ननकाना साहिब और गुरुद्वारा दरबार साहिब, करतारपुर प्रमुख हैं।

मान ने करतारपुर कॉरिडोर को दोबारा खोलने की मांग भी उठाई थी। उनका सुझाव था कि यदि कॉरिडोर फिर से शुरू होता है तो पंजाब विधानसभा के विभिन्न दलों के सदस्य भी धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से भी पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष और विधायकों को करतारपुर साहिब सहित अन्य सिख धार्मिक स्थलों की यात्रा का निमंत्रण दिए जाने की खबरें सामने आई हैं।

फिलहाल मुख्यमंत्री भगवंत मान के पाकिस्तान दौरे को लेकर विदेश मंत्रालय की टिप्पणी ने मामले को और महत्वपूर्ण बना दिया है। मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक मंजूरी का फैसला भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार होगा। हालांकि, 14 नवंबर 2026 तक मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे पर केंद्र सरकार की ओर से कोई अंतिम मंजूरी या आधिकारिक अस्वीकृति सामने नहीं आई है। अब सभी की नजरें पंजाब सरकार के औपचारिक आवेदन और केंद्र के अंतिम फैसले पर टिकी हैं