10 जुलाई 2026 पंजाब सरकार की ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ अब केवल एक सरकारी कल्याणकारी योजना नहीं रह गई है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली योजनाओं में शामिल हो गई है। योजना की घोषणा के बाद से ही फेसबुक, एक्स (पूर्व में ट्विटर), इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इससे जुड़े पोस्ट, वीडियो और रील्स तेजी से वायरल हो रहे हैं।
राज्यभर में बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना के बारे में जानकारी हासिल कर रही हैं और आवेदन प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं। कई लोग योजना की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और संभावित लाभ से जुड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। इसके चलते यह योजना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार ट्रेंड कर रही है।
सरकार की ओर से भी विभिन्न विभागों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वीडियो संदेश, इन्फोग्राफिक्स और जागरूकता पोस्ट के जरिए लोगों को योजना की जानकारी दी जा रही है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में योजना की पहुंच तेजी से बढ़ी है।
योजना को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। कई जिलों में पंजीकरण केंद्रों पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है, वहीं सोशल मीडिया पर लोग अपने आवेदन और पंजीकरण से जुड़े अनुभव भी साझा कर रहे हैं। कई स्थानीय समूह और स्वयंसेवी संगठन भी महिलाओं को आवेदन प्रक्रिया समझाने में मदद कर रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग ने सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक तेजी से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहले जहां लोगों को योजनाओं की जानकारी केवल सरकारी कार्यालयों या समाचार माध्यमों से मिलती थी, वहीं अब सोशल मीडिया के जरिए यह सूचना कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है।
हालांकि, सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करें और किसी भी अफवाह या भ्रामक पोस्ट पर भरोसा न करें। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि योजना का लाभ केवल निर्धारित पात्रता पूरी करने वाली महिलाओं को ही मिलेगा और आवेदन करते समय सही दस्तावेज उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
राज्य सरकार का कहना है कि ‘मुख्यमंत्री मावां-धीयां सत्कार योजना’ का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना से लाखों महिलाओं को लाभ मिलेगा और उनका आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा।