मोहाली 21 नवंबर 2026 : आईटी सिटी के प्लाॅट अलाॅटीज से एन्हांसमेंट राशि की वसूली का मामला लगातार उलझता जा रहा है। गमाडा की ओर से 20 नवंबर दिन शुक्रवार को अलाटियों, याचिकाकर्ताओं और उनके प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित बैठक भी नहीं हो सकी।
बैठक से ठीक एक दिन पहले वीरवार को अलाटियों को मैसेज भेजकर इसके रद होने की सूचना दे दी गई। इसके बाद अखबारों में भी बैठक रद किए जाने संबंधी सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करवाया गया।
एरिया पार्षद नसीब सिंह संधू ने बताया कि बार-बार बैठक टलने और सवालों के जवाब नहीं मिलने से नाराज प्लाट धारक अब दोबारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं।
दरअसल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को आईटी सिटी निवासी परमजीत सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए गमाडा की ओर से जारी एन्हांसमेंट के डिमांड नोटिस रद कर दिए थे।
अदालत ने कहा था कि अलाॅटीज को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना अतिरिक्त राशि की मांग करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
हालांकि, अदालत ने एन्हांसमेंट की वसूली के गुण-दोष पर कोई फैसला नहीं दिया था और गमाडा को कानूनी प्रक्रिया अपनाकर नए सिरे से मांग जारी करने की छूट दी थी। इसके बाद ही प्रभावित पक्षों के साथ बैठक बुलाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी।
15 सितंबर की बैठक में भी नहीं मिले थे सवालों के जवाब
इस मामले में 15 सितंबर को बैठक हुई थी। इसमें प्लाट धारकों ने पूछा था कि 7,845 रुपये प्रति वर्ग गज की एन्हांसमेंट राशि किस आधार और फार्मूले से तय की गई है। उन्होंने जमीन अधिग्रहण के मुआवजे, अदालतों के फैसलों के बाद बढ़ी राशि, डेवलपमेंट चार्ज और एन्हांसमेंट की पूरी गणना का विस्तृत ब्योरा मांगा था।
हालांकि, बैठक में इन सवालों पर उन्हें संतोषजनक और स्पष्ट जवाब नहीं मिल सके थे। प्लाट धारकों ने यह सवाल भी उठाया था कि वर्ष 2015 में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर अदालत का फैसला आने के बावजूद वर्ष 2019 और 2020 में प्लाट आवंटित करते समय एन्हांसमेंट की देनदारी स्पष्ट क्यों नहीं की गई।
अब वर्ष 2015 से 2020 तक की अवधि की राशि पर ब्याज किस आधार पर मांगा जा रहा है, इसका भी जवाब मांगा गया था। उनका कहना है कि वर्षों बाद नोटिस जारी कर मूल राशि के साथ ब्याज वसूलने से उन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है। अलग-अलग समय पर अलग दरों पर आवंटित प्लाटों पर समान एन्हांसमेंट राशि लगाने को लेकर भी आपत्ति जताई गई है।
15 सितंबर बैठक के बाद 29 सितंबर को बैठक रखी गई थी। फिर 29 सितंबर की बैठक भी रद कर दी गई और दुबारा जो 20 नवंबर को बैठक रखी गई वह भी रद गमाडा की तरफ से कर दी गई।
करीब 4 हजार अलाॅटी और ट्रांसफरी प्रभावित
गमाडा के एन्हांसमेंट फैसले से आईटी सिटी के करीब सात हजार अलाॅटी और ट्रांसफरी प्रभावित हैं। इनमें लगभग 200 औद्योगिक प्लाॅट धारक भी शामिल हैं।
प्लॉट धारकों का कहना है कि जब हाईकोर्ट ने सुनवाई का उचित अवसर देने की बात कही है तो बैठक के माध्यम से उनका पक्ष सुना जाना चाहिए। पहले भी बैठकें होने के बावजूद गणना और वसूली के आधार पर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई और अब 20 नवंबर की बैठक भी रद कर दी गई।
