हरियाणा में निर्माण कचरे और धूल को लेकर नियम सख्त, प्लॉट मालिकों और बिल्डरों को करना होगा पालन

23 अक्तूबर 2026: हरियाणा में निर्माण स्थलों से निकलने वाले कचरे और धूल पर नियंत्रण के लिए नियम सख्त किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य निर्माण गतिविधियों के दौरान होने वाले प्रदूषण को कम करना और सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण सामग्री तथा मलबे के बिखराव को रोकना है। इन नियमों के तहत प्लॉट मालिकों, बिल्डरों और निर्माण कार्य कराने वाले लोगों को निर्माण स्थल पर साफ-सफाई और कचरे के उचित प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना होगा।

निर्माण कार्यों के दौरान सीमेंट, रेत, मिट्टी और अन्य सामग्री से धूल फैल सकती है। इसके अलावा, तोड़फोड़ और निर्माण से निकलने वाला मलबा यदि सड़कों या खाली जगहों पर छोड़ दिया जाए, तो इससे यातायात, सफाई और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण और कचरे के निपटारे की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण हो जाती है।

प्लॉट मालिकों और बिल्डरों को क्या करना होगा?

निर्माण स्थल पर काम कराने वाले लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेत, सीमेंट और अन्य निर्माण सामग्री खुले में इस तरह न रखी जाए जिससे धूल आसपास के क्षेत्रों में फैले। जरूरत के अनुसार सामग्री को ढककर रखना और धूल उड़ने से रोकने के उपाय अपनाना उपयोगी हो सकता है।

निर्माण या तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे को सड़क, फुटपाथ, नालियों या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ना चाहिए। इसे निर्धारित स्थान पर पहुंचाने और अधिकृत व्यवस्था के माध्यम से निपटाने की जिम्मेदारी संबंधित लोगों की होती है। निर्माण स्थल से मलबे की ढुलाई भी इस तरह की जानी चाहिए कि रास्ते में कचरा न गिरे और धूल न फैले।

निर्माण स्थलों पर धूल रोकना जरूरी

धूल प्रदूषण कम करने के लिए निर्माण स्थल पर आवश्यकतानुसार पानी का छिड़काव किया जा सकता है। खुले में रखी धूल पैदा करने वाली सामग्री को ढकना, मलबे को व्यवस्थित रखना और निर्माण क्षेत्र की नियमित सफाई करना भी महत्वपूर्ण है।

बड़े निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के लिए अतिरिक्त इंतजामों की जरूरत हो सकती है। निर्माण कार्य करने वाली एजेंसियों और बिल्डरों को स्थानीय प्रशासन तथा प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े निर्देशों का पालन करना चाहिए। नियमों की अनदेखी होने पर संबंधित प्राधिकरण लागू कानूनों के तहत कार्रवाई कर सकते हैं।

निर्माण कचरे का सही निपटारा क्यों जरूरी?

निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाला कचरा सामान्य घरेलू कचरे से अलग होता है। इसमें कंक्रीट, ईंटें, टाइलें, मिट्टी और अन्य सामग्री शामिल हो सकती हैं। इसे खुले स्थानों पर फेंकने से आसपास की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो सकती है और नालियों में रुकावट पैदा हो सकती है।

निर्माण कचरे को अलग एकत्र करना, उचित तरीके से परिवहन करना और निर्धारित स्थान पर पहुंचाना इसके प्रबंधन का अहम हिस्सा है। जहां संभव हो, वहां निर्माण सामग्री के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।

नियमों का उल्लंघन करने पर क्या होगा?

निर्माण स्थल पर धूल फैलाने, मलबा गलत जगह डालने या संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि, जुर्माने की राशि, निरीक्षण की प्रक्रिया और अलग-अलग श्रेणी के प्लॉट मालिकों या बिल्डरों पर लागू विशेष शर्तों की पुष्टि संबंधित सरकारी आदेश से की जानी चाहिए।

प्लॉट मालिकों और बिल्डरों के लिए जरूरी है कि वे अपने क्षेत्र के नगर निगम, नगर परिषद या संबंधित विकास प्राधिकरण से लागू नियमों की जानकारी लें। इससे उन्हें निर्माण कार्य शुरू करने से पहले आवश्यक इंतजाम करने और संभावित उल्लंघन से बचने में मदद मिल सकती है।

नागरिकों और पर्यावरण को होगा फायदा

निर्माण स्थलों पर धूल और मलबे को नियंत्रित करने से आसपास के लोगों को होने वाली परेशानी कम हो सकती है। सड़कों और नालियों को साफ रखने में भी मदद मिलती है। प्रभावी निगरानी और नियमों के पालन से शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने तथा प्रदूषण कम करने के प्रयासों को मजबूती मिल सकती है।

हरियाणा में निर्माण कचरे और धूल से जुड़े सख्त नियमों का पालन प्लॉट मालिकों, बिल्डरों और निर्माण एजेंसियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। संबंधित आदेश की विस्तृत शर्तें सामने आने पर लागू समयसीमा, जुर्माने और अन्य अनिवार्य उपायों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।