चंडीगढ़ 04 जनवरी 2025: सोनीपत में अवैध कालोनियों की रजिस्ट्री के लिए गलत एन.ओ.सी. जारी करने व प्रॉपर्टी आई.डी. का घोटाला उजागर होने के बाद अब प्रदेश के अन्य नगर निकायों का भी रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। फिलहाल गुरुग्राम और रोहतक नगर निगम में जल्द ही जांच प्रक्रिया शुरू होने जा रही है।
इसके लिए शहरी निकाय मंत्री की ओर से दूसरे निकायों के अफसरों की जांच टीम तैयार की जाएगी जिसमें कमिश्नर रैंक के अफसर सहित अन्य तकनीकी स्टाफ के कर्मचारी शामिल होंगे। यह कमेटी 2023-24 और 2024-25 में कालोनियों को जारी की गई एन.ओ.सी. की जांच करेगी। सोनीपत में घोटाला उजागर होने के बाद सरकार ने 3 अफसरों को निलंबित करने के साथ ही 10 कर्मचारियों को चार्जशीट करने के आदेश दिए हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से मुख्यालय स्तर पर 3 जिलों सोनीपत, गुरुग्राम और रोहतक की लगातार शिकायतें पहुंच रही थीं।
फर्जी प्रॉपर्टी आई.डी. बनाने का शक
दरअसल रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2020 में सोनीपत जिले में करीब 1.40 लाख प्रॉपर्टी आई.डी. थीं, जो अब बढ़कर 1.98 लाख हो गईं। इस दौरान लगभग 58 हजार नई आई.डी. बनाई गई। जांच में यह भी सामने आया कि कई अनअप्रूव्ड एरिया में नियमों को ताक पर रखकर प्रॉपर्टी आई.डी. बना दी गई जिसका फायदा उठाकर लोगों ने रजिस्ट्री तक करवा ली। सोनीपत के अलावा अन्य जिलों में भी ऐसे मामले मिल रहे। इसके बाद मुख्यालय स्तर पर वर्ष 2020 से अब तक बनी प्रॉपर्टी आई.डी. की जांच के लिए कमेटी गठित गई जिसने जांच के दौरान सोनीपत नगर निगम एरिया में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इस कमेटी में पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद के अधिकारी शामिल किए गए थे। जांच के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ की मदद ली गई जिसने पिछले 5 वर्षों में बनी प्रॉपर्टी आई.डी. का रैंडम डाटा उठाकर उसका विश्लेषण किया। जांच में बड़ी संख्या में अनियमितताएं सामने आईं।