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हरियाणा विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस के 7 विधायक निलंबित

28 अगस्त 2026:  हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी कांग्रेस विधायकों के प्रदर्शन और सदन की कार्यवाही में व्यवधान के बाद कांग्रेस के सात विधायकों को निलंबित कर दिया गया।

विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा

सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायकों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। विधायक अपनी मांगों को लेकर सदन में नारेबाजी करने लगे, जिसके चलते माहौल काफी गरमा गया।

स्थिति बिगड़ने पर विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया और सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित करने का प्रयास किया।

सात कांग्रेस विधायक निलंबित

हंगामे और सदन की कार्यवाही में कथित तौर पर बाधा डालने के बाद सात कांग्रेस विधायकों को निलंबित करने का फैसला लिया गया। निलंबन के बाद कांग्रेस विधायकों ने सरकार और विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर आपत्ति जताई।

कांग्रेस ने इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया, जबकि सत्ता पक्ष ने सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए कार्रवाई को जरूरी बताया।

विपक्ष ने सरकार को घेरा

कांग्रेस विधायकों ने राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष की ओर से बेरोजगारी, कानून-व्यवस्था, सरकारी भर्तियों और कथित पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाए गए।

विधायकों ने सरकार से इन मामलों पर जवाब देने की मांग की।

कार्यवाही प्रभावित

हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही प्रभावित हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के चलते सदन का माहौल कई बार तनावपूर्ण रहा।

विधानसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से शांत रहने और नियमों के तहत अपनी बात रखने की अपील की।

कांग्रेस ने जताया विरोध

सात विधायकों के निलंबन के बाद कांग्रेस सदस्यों ने फैसले का विरोध किया। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय उनकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है।

वहीं, सरकार की ओर से सदन में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने पर जोर दिया गया।

राजनीतिक टकराव बढ़ने के आसार

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष और सरकार के बीच लगातार राजनीतिक टकराव देखने को मिल रहा है। सात विधायकों के निलंबन के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद और बढ़ने की संभावना है।

कुल मिलाकर, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में भारी हंगामे के बाद कांग्रेस के सात विधायकों को निलंबित कर दिया गया। कांग्रेस ने फैसले का विरोध किया, जबकि सत्ता पक्ष ने सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने के लिए कार्रवाई को जरूरी बताया।

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