29 मई 2026 : शिरोमणि अकाली दल ने सोने पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर चिंता जताई है। पार्टी का कहना है कि इस फैसले से बुलियन व्यापार, ज्वेलरी उद्योग और कारीगरों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
जानकारी के अनुसार, पार्टी नेताओं ने कहा कि सोने पर बढ़ी ड्यूटी के कारण बाजार में लागत बढ़ेगी, जिससे व्यापारियों और ग्राहकों दोनों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है।
सूत्रों के मुताबिक, ज्वेलरी कारोबार से जुड़े छोटे व्यापारी और कारीगर इस फैसले को लेकर विशेष रूप से चिंतित हैं क्योंकि इससे कामकाज और मांग प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है।
अर्थशास्त्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि आयात शुल्क बढ़ने से उत्पादों की अंतिम कीमत में वृद्धि हो सकती है, जिसका सीधा असर बाजार की मांग पर पड़ता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में सोना केवल निवेश का माध्यम नहीं बल्कि सांस्कृतिक और पारिवारिक परंपराओं का भी महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है।
शिरोमणि अकाली दल के नेताओं का कहना है कि पंजाब सहित कई राज्यों में बड़ी संख्या में परिवार और छोटे व्यवसाय ज्वेलरी कारोबार पर निर्भर हैं।
सूत्रों के अनुसार, पार्टी ने केंद्र सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है ताकि छोटे व्यापारियों और कारीगरों के हितों की रक्षा की जा सके।
व्यापार प्रबंधन से जुड़े जानकारों का कहना है कि बुलियन और ज्वेलरी सेक्टर में लागत बढ़ने का असर रोजगार और उत्पादन दोनों पर पड़ सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि कारीगर वर्ग पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है क्योंकि छोटे स्तर के कामगार बाजार की मांग में गिरावट से जल्दी प्रभावित होते हैं।
भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में शामिल है। विवाह, त्योहारों और निवेश के कारण देश में सोने की मांग लगातार बनी रहती है।
आर्थिक विश्लेषकों के अनुसार, सरकार कई बार आयात बिल और व्यापार संतुलन को नियंत्रित करने के लिए सोने पर शुल्क में बदलाव करती है।
हालांकि, व्यापारिक संगठनों का कहना है कि अधिक शुल्क से अवैध कारोबार और तस्करी की संभावना भी बढ़ सकती है।
लोक प्रशासन से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक नीतियों में राजस्व और उद्योग हितों के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है।
फिलहाल, व्यापारिक संगठनों और राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं के बीच सरकार की ओर से इस मुद्दे पर विस्तृत प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है।
यह घटनाक्रम यह दर्शाता है कि कर और आयात शुल्क से जुड़े फैसलों का असर केवल बड़े उद्योगों ही नहीं बल्कि छोटे व्यापारियों और कारीगरों तक भी पहुंचता है।