पंजाब 14 मार्च 2025 : पंजाब के सरकारी डिपुओ से राशन लेने वाले लोगों के अहम खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना” से जुड़े राशन कार्ड धारक परिवारों द्वारा 31 मार्च 2025 तक ई-के.वाई.सी. करवाना होगा। अगर राशन कार्ड धारक परिवारों ने तुरन्त ई-के.वाई.सी. नहीं करवाई तो उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक, ये प्रक्रिया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) 2013 चल रही है। इसमें फर्जी राशन कार्ड धारकों सहित गलत तरीके से योजना का लाभ लेने वाले कई अन्य लोगों का पता कट जाएगा।
इस संबंधी जानकारी देते हुए खाद्य आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि ई-के.वाई.सी. करवाने के लिए लोगों को किसी अन्य जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। जिस डिपो से राशन मिलता है वहीं पर जाकर करवा सकते हैं। इसके लिए किसी से भी कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति आपसे ई-के.वाई.सी. के लिए पैसे मांगते है इस संबंधी तुरन्त विभाग सूचित करें। इसके बाद उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में कुल 1.55 करोड़ लोगों को सरकारी डिपुओं से सब्सिडी पर राशन मिलता है, जिनमे से 1.17 करोड़ लोगों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली है।
सरकार ने इससे पहले फैसला लिया था कि, खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी, एफएसओ, इंस्पेक्टर व डीएफएसओ दोपहर 12 बजे तक जिला स्तरीय जिलों में बैठेंगे। दफ्तरों में लोगों की शिकायतों का तुरन्त समाधान निकाला जाएगा। इसके बाद सभी अधिकारी अपनी फील्ड में जाएंगे। अब सरकार ने कहा कि, विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अधिकारिक क्षेत्रों में राशन वितरण के समय डिपो का दौरा करेंगे। इस बीच जो बात उभर कर सामने आ रही है वह यह है कि 31 मार्च तक ई-के.वाई.सी. नहीं करवाने वाले परिवारों को आगामी फेज में सरकार द्वारा दी जा रही फ्री गेहूं का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसमें बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड धारक अन्य शहरों एवं प्रदेशों में बस चुके और विवाह शादी करके शिफ्ट हो चुके राशन कार्ड मेंबर एवं वर्षों पहले मर चुके लोगों के केस मुख्य तौर पर शामिल है।
सरकार द्वारा प्रत्येक राशन कार्ड धारकों की करवाई जा रही ई-के.वाई.सी के बाद बेईमान डिपो होल्डरों एवं अनाज माफिया के पसीने छूट गए हैं क्योंकि 31 मार्च 2025 के बाद सरकारी गेहूं की कालाबाजारी का गोरख धंधा चलाने वाले अधिकतर डिपो होल्डरो ,खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित अनाज माफिया की ठगी की दुकानदारी बंद हो जाने की संभावनाएं बनी हुई है। इसमें मुख्य तौर पर राशन कार्ड में फर्जी लोगों के नाम दर्ज करने सहित लाभ पात्र परिवारो के हिस्से की गेहूं में बड़ी कुंडी लगाने के मामले प्रमुखता के साथ शामिल है।