11 अगस्त, 2026 : दिल्ली सरकार ने स्लम पुनर्वास (Slum Rehabilitation) का दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में पेश किया है। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित कानून के जरिए झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले अधिक लोगों को पुनर्वास योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
विधेयक में मौजूदा पुनर्वास व्यवस्था के दायरे को व्यापक बनाने और पात्र लोगों तक योजनाओं की पहुंच बढ़ाने से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य झुग्गी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को बेहतर आवास और मूलभूत सुविधाओं के अवसर उपलब्ध कराना है।
पुनर्वास योजनाओं का दायरा बढ़ाने पर जोर
सरकार के अनुसार, मौजूदा व्यवस्था में जिन लोगों को पुनर्वास योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता, उन्हें भी प्रस्तावित बदलावों के तहत शामिल करने की कोशिश की जाएगी। इससे बड़ी संख्या में झुग्गी निवासियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
बेहतर आवास और सुविधाओं का लक्ष्य
विधेयक का उद्देश्य स्लम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को सुरक्षित और बेहतर आवास उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। पुनर्वास के साथ बुनियादी नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा सकता है।
विधानसभा में होगी चर्चा
विधेयक पेश होने के बाद विधानसभा में इस पर चर्चा और विचार-विमर्श होगा। चर्चा के बाद विधेयक को आगे की विधायी प्रक्रिया के लिए लिया जाएगा।