2 जून 2026 : नई दिल्ली सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए फसल नुकसान पर मिलने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत प्राकृतिक आपदा, बाढ़, ओलावृष्टि या अन्य कारणों से फसल को नुकसान होने पर किसानों को अब 75,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक सहायता प्रदान की जाएगी।
सरकार का कहना है कि बढ़ती लागत और मौसम संबंधी चुनौतियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता देकर उनकी आजीविका और कृषि गतिविधियों को सहारा देना है।
कृषि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन और अनियमित मौसम के कारण किसानों को फसल नुकसान का जोखिम बढ़ रहा है। ऐसे में मुआवजा राशि बढ़ाने से प्रभावित किसानों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है।
कृषि क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि समय पर मिलने वाली सहायता किसानों को अगली फसल की तैयारी करने और कर्ज के दबाव को कम करने में मदद करती है।
कृषि विज्ञान के विशेषज्ञों का कहना है कि फसल सुरक्षा के लिए वित्तीय सहायता के साथ-साथ आधुनिक खेती तकनीकों, मौसम पूर्वानुमान और बीमा योजनाओं को भी मजबूत करना आवश्यक है।
सरकार ने संबंधित अधिकारियों को नुकसान का आकलन शीघ्र करने और पात्र किसानों तक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली में यह कदम कृषि क्षेत्र को समर्थन देने और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
यह निर्णय दर्शाता है कि बदलती जलवायु परिस्थितियों के बीच किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारी सहायता योजनाओं का महत्व लगातार बढ़ रहा है।