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हिसार: HAU छात्र मारपीट मामले में चालान दाखिल करने में देरी, पुलिस जांच अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई

Byjangesamachar

Nov 16, 2026

16 नवंबर 2026 :  हरियाणा के हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (HAU) में छात्रों के साथ कथित मारपीट के मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत में चालान पेश नहीं करने के आरोप में जांच अधिकारी जसवीर सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सिफारिश के बाद की गई है। मामले में पुलिस की लापरवाही को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, हिसार पुलिस ने सिविल लाइंस थाने में तैनात जांच अधिकारी जसवीर सिंह के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की है। उन पर आरोप है कि उन्होंने HAU के असिस्टेंट प्रोफेसर राधेश्याम के खिलाफ दर्ज मामले में निर्धारित समय के भीतर अदालत में चालान पेश नहीं किया। इसके चलते आरोपी को अदालत से डिफॉल्ट जमानत मिल गई थी। इस घटनाक्रम को छात्रों के लिए न्याय की प्रक्रिया में बड़ी बाधा के रूप में देखा गया था।

इस मामले में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी संज्ञान लिया था। दरअसल, तत्कालीन हिसार मंडलायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने HAU परिसर में 10 जून 2025 को हुई घटना की जांच की थी। अपनी जांच रिपोर्ट में उन्होंने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जांच अधिकारी निर्धारित समय के भीतर अदालत में चालान पेश करने में विफल रहे। इसके कारण आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिला।

मंडलायुक्त की रिपोर्ट में जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से पुलिस महानिदेशक (DGP) को पत्र लिखकर संबंधित अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री की सिफारिश के बाद पुलिस विभाग ने इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाई।

हिसार के पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन ने भी विभागीय जांच शुरू होने की पुष्टि की है। उनके अनुसार, जांच एक डीएसपी स्तर के अधिकारी की निगरानी में कराई जा रही है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि चालान निर्धारित समय के भीतर अदालत में क्यों पेश नहीं किया गया और इसके पीछे क्या कारण रहे। साथ ही जांच अधिकारी की भूमिका और जिम्मेदारी का भी आकलन किया जाएगा।

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा विवाद 10 जून 2025 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (HAU), हिसार के परिसर में हुई घटना से जुड़ा है। उस समय विश्वविद्यालय के विद्यार्थी छात्रवृत्ति में कटौती और मेधावी विद्यार्थियों को मिलने वाले स्टाइपेंड से संबंधित बदलावों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। विद्यार्थियों की मांग थी कि छात्रवृत्ति से जुड़े पुराने प्रावधानों को बहाल किया जाए।

प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय के सुरक्षा कर्मचारियों और कुछ अन्य लोगों पर विद्यार्थियों के साथ मारपीट करने के आरोप लगे थे। घटना में कई विद्यार्थी घायल हुए थे। छात्रों ने आरोप लगाया था कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रख रहे विद्यार्थियों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल बन गया था और विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था।

घटना को लेकर पुलिस ने 11 जून 2025 को एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर राधेश्याम सहित आठ लोगों को आरोपी बनाया गया था। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने राधेश्याम को गिरफ्तार भी किया था।

डिफॉल्ट जमानत मिलने से उठा विवाद

मामले में सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया, जब आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर राधेश्याम को अदालत से डिफॉल्ट जमानत मिल गई। इसकी वजह निर्धारित कानूनी समय सीमा के भीतर पुलिस की ओर से चालान पेश नहीं किया जाना बताया गया। इस घटनाक्रम के बाद छात्रों ने पुलिस की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि मामले में जानबूझकर देरी की गई।

डिफॉल्ट जमानत एक कानूनी अधिकार है, जो कुछ परिस्थितियों में तब मिलता है जब जांच एजेंसी निर्धारित अवधि के भीतर आरोपपत्र या चालान दाखिल नहीं करती। इस मामले में भी चालान समय पर पेश नहीं होने के कारण आरोपी को इसका लाभ मिला।

छात्रों का कहना था कि जब घटना में कई विद्यार्थी घायल हुए थे और मामले में गंभीर आरोप लगाए गए थे, तब पुलिस को जांच और कानूनी प्रक्रिया समय पर पूरी करनी चाहिए थी। चालान दाखिल करने में हुई देरी ने विद्यार्थियों के बीच नाराजगी बढ़ा दी थी।

जांच रिपोर्ट में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल

इस मामले की जांच करने वाले तत्कालीन मंडलायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे। रिपोर्ट के अनुसार, सिविल लाइंस थाने में तैनात जांच अधिकारी निर्धारित समय के भीतर अदालत में चालान पेश करने में विफल रहे। रिपोर्ट में इस देरी के लिए जिला पुलिस की ओर से कोई ठोस कारण भी सामने नहीं आने की बात कही गई थी।

मंडलायुक्त ने अपनी रिपोर्ट में जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि चालान पेश नहीं होने के कारण विद्यार्थियों में अनावश्यक नाराजगी और असंतोष पैदा हुआ। इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों पर बल प्रयोग की परिस्थितियों की भी जांच की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उस समय विद्यार्थियों पर बल प्रयोग करने का कोई उचित आधार नहीं था।

अब विभागीय जांच से तय होगी जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सिफारिश के बाद पुलिस विभाग ने जांच अधिकारी जसवीर सिंह के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी है। हिसार के एसपी सिद्धांत जैन के अनुसार, इस मामले की जांच डीएसपी स्तर के अधिकारी की निगरानी में की जा रही है।

अब विभागीय जांच में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि चालान अदालत में समय पर पेश क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही यह भी देखा जाएगा कि देरी के लिए संबंधित अधिकारी की कितनी जिम्मेदारी बनती है और क्या इस दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया था।

इस कार्रवाई को HAU छात्र मारपीट मामले में पुलिस की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हालांकि, विभागीय जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही संबंधित अधिकारी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट होगी।

फिलहाल, इस मामले ने एक बार फिर जांच प्रक्रिया में समयबद्धता और पुलिस की जवाबदेही को लेकर चर्चा तेज कर दी है। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ हुई कथित मारपीट से शुरू हुआ यह विवाद अब पुलिस की जांच में हुई देरी और विभागीय जिम्मेदारी तक पहुंच गया है।

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