22 नवंबर 2026 : दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने वर्ष 2027 के लिए नया लक्ष्य निर्धारित किया है। आयोग ने दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सालाना औसत वायु प्रदूषण के स्तर को 15 से 20 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य रखा है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए CAQM ने पहली बार जिला स्तर पर विशेष कार्ययोजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले प्रदूषण नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से राज्य और नगर निगम स्तर पर योजनाएं बनाई जाती थीं। अब जिला स्तर पर भी कार्ययोजनाएं तैयार की जाएंगी, ताकि स्थानीय स्तर पर प्रदूषण के स्रोतों की पहचान कर प्रभावी कदम उठाए जा सकें।
आयोग ने दिल्ली के साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को वर्ष 2027 के लिए व्यापक वार्षिक कार्ययोजनाएं तैयार करने को कहा है। इन योजनाओं में प्रदूषण कम करने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के लक्ष्य, समयसीमा और निगरानी के मानक निर्धारित किए जाएंगे।
CAQM के निर्देशों के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़कों की धूल, औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियां, कचरा प्रबंधन तथा पराली जलाने जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा डीजल जनरेटर, श्मशान घाटों और प्रदूषण के अन्य स्थानीय स्रोतों को भी कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा।
आयोग ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया है। प्रत्येक कार्ययोजना में संबंधित विभाग या एजेंसी के साथ जिम्मेदार नोडल अधिकारी का नाम, पद और संपर्क विवरण देना अनिवार्य होगा। इससे प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की निगरानी और कार्यान्वयन में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
राज्य सरकारों को जिला आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों, नगर निगमों और अन्य संबंधित एजेंसियों को तैयारियां शुरू करने के निर्देश देने को कहा गया है। वर्ष 2027 की सभी वार्षिक कार्ययोजनाओं को 5 दिसंबर 2026 तक CAQM के पास जमा करना होगा।
आयोग के अनुसार, इन योजनाओं में वर्ष 2026 की तुलना में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI), PM2.5 और PM10 के वार्षिक औसत स्तर में 15 से 20 प्रतिशत तक कमी लाने के लिए ठोस कदम शामिल किए जाएंगे।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण को केवल कागजी योजनाओं तक सीमित रखने के बजाय जमीनी स्तर पर परिणाम हासिल करना है। जिला स्तर पर निगरानी और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होने से दिल्ली-NCR में वायु गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों को मजबूत करने की उम्मीद है
