17 नवंबर 2026 : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देते हुए ‘फूड फॉर ऑल’ और ‘मेरी रसोई’ योजनाओं का विस्तार करने की घोषणा की है। इन योजनाओं के तहत अब 10 लाख और लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य का कोई भी जरूरतमंद परिवार राशन और आवश्यक खाद्य सामग्री से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से दोनों योजनाओं का दायरा बढ़ाया जा रहा है। नए लाभार्थियों को इन योजनाओं से जोड़ने के लिए पात्र परिवारों की पहचान की गई है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, ‘फूड फॉर ऑल’ योजना के माध्यम से जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं, ‘मेरी रसोई’ योजना के तहत लाभार्थियों को मुफ्त खाद्य सामग्री की किट दी जाती है, जिससे गरीब परिवारों के घरेलू खर्च को कम करने में मदद मिलती है।
10 लाख नए लाभार्थियों को मिलेगा फायदा
सरकार के इस फैसले के बाद पहले से योजनाओं का लाभ उठा रहे परिवारों के अलावा 10 लाख और लोगों को इनके दायरे में लाया जाएगा। इससे उन परिवारों को विशेष राहत मिलने की उम्मीद है, जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में परेशानी का सामना कर रहे हैं।
राज्य सरकार का कहना है कि योजनाओं का विस्तार करने का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाना है। इसके लिए पात्रता और लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया को भी महत्वपूर्ण बनाया गया है।
राशन कार्ड धारकों को मिलेगी राहत
पंजाब सरकार ने हाल ही में 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करने की घोषणा भी की थी। इन नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की दिशा में यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि पात्र परिवारों को राशन कार्ड और मुफ्त खाद्य सामग्री का लाभ आसानी से मिल सके।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण किसी परिवार को भोजन की समस्या का सामना न करना पड़े।
सरकार का खाद्य सुरक्षा पर जोर
पंजाब में इन योजनाओं के विस्तार को राज्य सरकार की सामाजिक कल्याण नीति का हिस्सा माना जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से गरीब परिवारों को राहत देने के साथ-साथ उनके आर्थिक बोझ को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
सरकार का कहना है कि भविष्य में भी जरूरत के अनुसार इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। 10 लाख नए लाभार्थियों को शामिल करने का फैसला इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
