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यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा बोले- मतदाता सूची में धर्म का कॉलम नहीं,

17 नवंबर 2026 :    उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दावे पर कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं, चुनाव आयोग ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने कहा कि निर्वाचन विभाग धर्म के आधार पर मतदाताओं का कोई आंकड़ा तैयार नहीं करता और न ही इस तरह का डेटा जारी करता है।

मंगलवार, 17 नवंबर को नई ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने के दौरान पत्रकारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे को लेकर सवाल पूछा। इस पर नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची में किसी व्यक्ति का नाम, उम्र, लिंग और अन्य सामान्य जानकारियां दर्ज होती हैं, लेकिन धर्म का कोई कॉलम नहीं होता। इसलिए आयोग के पास ऐसा आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, जिससे यह बताया जा सके कि कितने हिंदू, मुस्लिम या अन्य धर्मों के मतदाताओं के नाम सूची से हटे या छूटे हैं।

योगी आदित्यनाथ ने क्या दावा किया था?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दावा किया था कि SIR प्रक्रिया के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं। उन्होंने इस संबंध में अलग-अलग आंकड़ों का हवाला भी दिया था।

योगी के मुताबिक, करीब 66 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे। इसके अलावा उन्होंने दावा किया था कि लगभग 55 लाख ऐसे हिंदू मतदाताओं के नाम भी विधानसभा की सूची में नहीं हैं, जो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने 18 से 19 वर्ष की आयु के करीब 4.5 लाख युवाओं के नाम मतदाता सूची में नहीं होने की बात भी कही थी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इन आंकड़ों को लेकर प्रदेश में राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई थी।

आयोग बोला- धर्म के आधार पर नहीं होता वर्गीकरण

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करते समय किसी व्यक्ति का धर्म या जाति दर्ज नहीं करता। आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड में मतदाता का नाम, उम्र, लिंग, पता और अन्य जरूरी चुनावी जानकारियां होती हैं।

उन्होंने कहा कि विभाग के पास ऐसा कोई आधिकारिक डेटाबेस नहीं है, जिसके आधार पर धर्मवार मतदाताओं की संख्या या नाम कटने का आंकड़ा बताया जा सके। आयोग की ओर से किसी धर्म विशेष के मतदाताओं को अलग करके सूची तैयार नहीं की जाती।

रिणवा ने यह भी बताया कि मतदाता सूची की पीडीएफ फाइलों को तकनीकी माध्यमों से डेटाबेस में बदलकर उनका विश्लेषण किया जा सकता है। बाजार में कई तरह के सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं, जिनके जरिए अलग-अलग आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण किया जा सकता है। हालांकि, ऐसे विश्लेषण को चुनाव आयोग का आधिकारिक धर्म आधारित डेटा नहीं माना जा सकता।

राजनीतिक दावों और आधिकारिक आंकड़ों में अंतर

मतदाता सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है। राजनीतिक दल, चुनावी विश्लेषक और अन्य संगठन इन सूचियों को डाउनलोड करके बूथ और क्षेत्र के आधार पर उनका विश्लेषण करते हैं। कुछ मामलों में नामों और स्थानीय जानकारी के आधार पर जातीय या धार्मिक समीकरणों का अनुमान भी लगाया जाता है।

हालांकि, इस तरह तैयार किए गए आंकड़े संबंधित विश्लेषकों के अनुमान होते हैं। चुनाव आयोग की ओर से उनकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की जाती। एक ही मतदाता सूची का अलग-अलग तरीके से विश्लेषण करने पर आंकड़ों में अंतर भी आ सकता है। इसलिए किसी समुदाय के मतदाताओं के नाम कितने कम या ज्यादा हुए, इसका दावा करते समय उसके स्रोत और गणना के तरीके को समझना जरूरी है।

नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 18.84 लाख मतदाता बढ़े

इसी बीच उत्तर प्रदेश में 17 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR-2027) के तहत नई ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित पिछली अंतिम सूची में कुल 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता थे। नई ड्राफ्ट सूची में यह संख्या बढ़कर 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 हो गई है।

इस तरह पिछली सूची की तुलना में कुल 18 लाख 84 हजार 113 मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नई सूची में पुरुष मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 38 लाख 58 हजार 510 और महिला मतदाताओं की संख्या 6 करोड़ 20 लाख 6 हजार 353 है। वहीं, तृतीय लिंग के 4,042 मतदाता दर्ज किए गए हैं।

16 दिसंबर तक नाम जुड़वाने का मौका

निर्वाचन विभाग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद नागरिकों को अपने नाम और अन्य विवरण जांचने का अवसर दिया है। 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं।

जिन पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। गलत प्रविष्टि हटाने के लिए फॉर्म-7 और मौजूदा विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है।

इसके अलावा 21, 22, 28 और 29 नवंबर को मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। इन दिनों बूथ लेवल अधिकारी नागरिकों की मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

चुनाव आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जरूर जांचें। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम छूट गया है या विवरण में गलती है, तो निर्धारित समय के भीतर आवेदन करके उसे ठीक कराया जा सकता है।

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