13 नवंबर 2026 :महाराष्ट्र में राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) और केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा नियामक संस्था भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के बीच अधिकारों को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। राज्य के FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे की ओर से केंद्रीय संस्था के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी सामने आई है। इस संबंध में राज्य के महाधिवक्ता को पत्र भेजा गया है।
यह विवाद मुख्य रूप से खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन, खाद्य कारोबारियों के निरीक्षण, लाइसेंस जारी करने और राज्य तथा केंद्रीय अधिकारियों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार का आरोप रहा है कि FSSAI ने अपनी अलग प्रवर्तन व्यवस्था तैयार कर राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के अधिकारों को सीमित किया है। इसी मुद्दे को लेकर राज्य के FDA ने अदालत का रुख किया था।
क्या है FDA और FSSAI के बीच विवाद?
महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे के माध्यम से राज्य सरकार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और FSSAI के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। राज्य का कहना था कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य सुरक्षा नियमों को लागू करने में राज्य सरकारों और उनके अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि FSSAI ने एक समानांतर प्रवर्तन व्यवस्था विकसित की है, जिससे राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और उनके अधिकारियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार का तर्क था कि राज्य के अधिकारियों को खाद्य कारोबारियों के निरीक्षण और कानून के तहत कार्रवाई करने का पर्याप्त अधिकार मिलना चाहिए।
12 मई 2023 के आदेश पर उठाए गए सवाल
इस विवाद का एक प्रमुख आधार FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की ओर से 12 मई 2023 को जारी किया गया आदेश था। महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया था कि इस आदेश के कारण केंद्रीय लाइसेंस रखने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की कार्रवाई और निरीक्षण करने की शक्तियां सीमित हो गई थीं।
राज्य सरकार का मानना था कि खाद्य सुरक्षा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए स्थानीय स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। यदि राज्य के अधिकारियों को केंद्रीय लाइसेंस प्राप्त कारोबारियों के निरीक्षण से दूर रखा जाता है, तो स्थानीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा की निगरानी प्रभावित हो सकती है।
लाइसेंसिंग और ऑनलाइन पोर्टल भी विवाद की वजह
महाराष्ट्र FDA ने FSSAI की ऑनलाइन खाद्य सुरक्षा अनुपालन प्रणाली FoSCoS को लेकर भी सवाल उठाए थे। राज्य सरकार का आरोप था कि इस व्यवस्था के कारण खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस और निरीक्षण से संबंधित रिकॉर्ड पर केंद्रीय संस्था का नियंत्रण बढ़ रहा है।
याचिका में राज्य के अधिकारियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने और FoSCoS पोर्टल से संबंधित रिकॉर्ड राज्य प्रशासन को उपलब्ध कराने की मांग भी की गई थी।
इसके अलावा, FSSAI की ओर से मार्च 2026 में खाद्य कारोबारियों के पंजीकरण और लाइसेंस से संबंधित टर्नओवर सीमा में किए गए बदलावों को भी चुनौती दी गई थी। राज्य का आरोप था कि इन बदलावों से पहले आवश्यक सार्वजनिक परामर्श की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
हाई कोर्ट में क्या मांग की गई थी?
महाराष्ट्र सरकार की याचिका में खाद्य सुरक्षा से संबंधित कुछ नियमों और विनियमों की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। राज्य ने 2011 के लाइसेंसिंग नियमों, 2018 के भर्ती नियमों और 2026 के संशोधित प्रावधानों के कुछ हिस्सों को चुनौती दी थी।
इसके साथ ही 12 मई 2023 के आदेश पर रोक लगाने, केंद्रीय संस्था को राज्य के अधिकारियों के अधिकारों में हस्तक्षेप से रोकने और FoSCoS से संबंधित रिकॉर्ड राज्य प्रशासन को सौंपने की मांग की गई थी।
इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में 26 नवंबर 2026 को निर्धारित थी। याचिका के माध्यम से राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन में राज्य और केंद्र के बीच अधिकारों की स्पष्टता सुनिश्चित करने का प्रयास किया था।
अब याचिका वापस लेने की तैयारी क्यों चर्चा में है?
ताजा घटनाक्रम में महाराष्ट्र FDA की ओर से अदालत में दाखिल याचिका वापस लेने का फैसला किए जाने की जानकारी सामने आई है। इस संबंध में राज्य के महाधिवक्ता को पत्र भेजा गया है। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और अदालत के समक्ष याचिका वापस लेने की औपचारिक कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।
इस घटनाक्रम के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि राज्य FDA और केंद्रीय FSSAI के बीच अधिकारों को लेकर चल रहे विवाद का आगे क्या समाधान निकलेगा। हालांकि, याचिका वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होने का मतलब यह नहीं है कि अदालत ने राज्य सरकार के आरोपों या FSSAI के अधिकारों पर कोई अंतिम फैसला सुना दिया है।
खाद्य कारोबारियों पर भी पड़ सकता है असर
FDA और FSSAI के बीच अधिकारों का यह विवाद केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है। इसका संबंध होटल, रेस्टोरेंट, खाद्य निर्माण इकाइयों, दुकानों और अन्य खाद्य कारोबारियों से भी है। लाइसेंस जारी करने, निरीक्षण करने और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी स्पष्ट होना कारोबारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है।
खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना है। इसके लिए राज्य और केंद्र की एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है।
फिलहाल महाराष्ट्र FDA की ओर से महाधिवक्ता को भेजे गए पत्र और याचिका वापस लेने की प्रक्रिया पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि राज्य और केंद्रीय खाद्य सुरक्षा संस्थाओं के बीच अधिकारों से जुड़े इस विवाद को किस तरह आगे बढ़ाया जाता है।