पंजाब 11 नवंबर 2026 : पंजाब में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले वारिस पंजाब दे से जुड़ी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पार्टी के रजिस्ट्रेशन को लेकर चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है। आयोग का कहना है कि संगठन से जुड़े कुछ गंभीर इनपुट सामने आए हैं, जिनका संबंध कथित अलगाववादी गतिविधियों से है। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि अगर पार्टी रजिस्टर होती है तो देश की अखंडता को खतरा हो सकता है। ऐसे में पार्टी को राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर करने से पहले इन पहलुओं की जांच जरूरी है।
दरअसल, वारिस पंजाब दे से जुड़े नेताओं की ओर से पार्टी को चुनाव आयोग में रजिस्टर करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक इस प्रक्रिया को मंजूरी नहीं मिल पाई है। चुनाव आयोग ने अदालत में दलील दी कि संगठन को लेकर पहले मिली रिपोर्ट और बाद में सामने आए इनपुट में अंतर है। इसी वजह से मामले की दोबारा जांच करवाई जा रही है।
इस पूरे विवाद में खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह का नाम भी अहम है। अमृतपाल सिंह ने वारिस पंजाब दे संगठन की कमान संभाली थी और फिलहाल वह एनएसए के तहत हिरासत में हैं। आयोग ने अदालत में उनकी हिरासत और संगठन की पृष्ठभूमि से जुड़े पहलुओं का भी उल्लेख किया है।
पार्टी के रजिस्ट्रेशन का मामला ऐसे समय में अटका है, जब पंजाब में विधानसभा चुनाव की तैयारियां नजदीक आ रही हैं। अगर समय रहते पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो चुनाव में अपने राजनीतिक दल के नाम और साझा चुनाव चिह्न के साथ उतरने में परेशानी आ सकती है। वहीं, मनप्रीत सिंह अयाली की ओर से भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिशों की बात कही जाती रही है। लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग की आपत्तियों और जांच के चलते मामला अदालत में विचाराधीन है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 जनवरी 2027 की तारीख तय की है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की जांच और अदालत की सुनवाई के बाद वारिस पंजाब दे से जुड़ी पार्टी के रजिस्ट्रेशन पर क्या फैसला सामने आता है। पंजाब चुनाव से पहले यह मामला पार्टी के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।