जालंधर 11 नवंबर 2026 : नगर निगम में बिल्डरों, प्रॉपर्टी डीलरों और कॉलोनाइजरों से करोड़ों रुपए की सरकारी बकाया राशि वसूलने का मामला एक बार फिर ठंडे बस्ते में जाता दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि साल 2013 और 2018 में आई रैगुलराइजेशन पॉलिसियों के तहत जिन कॉलोनाइजरों ने अपनी कॉलोनियां नियमित तो करवा लीं, लेकिन पूरी फीस जमा नहीं करवाई, उनसे वर्षों बाद भी नगर निगम वसूली नहीं कर पाया। मेयर वनीत धीर द्वारा करीब 6-7 महीने पहले दिए गए सख्त आदेश और सात दिन का अल्टीमेटम भी अब गीदड़भभकी साबित होता नजर आ रहा है।
इस पूरे मामले में निगम की कार्रवाई का नतीजा देखें तो न किसी डिफॉल्टर कॉलोनाइजर के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई और न ही किसी की प्रॉपर्टी जब्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी। इसके बजाय अखबारों में विज्ञापन देकर ही नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। सूत्रों के अनुसार अब तक बकाया राशि जमा करवाने के मामले में भी कोई खास प्रगति नहीं हुई है। यानी करोड़ों रुपए की रिकवरी के लिए बड़े-बड़े दावे तो किए गए, लेकिन सरकारी खजाने में पैसा लाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई सामने ही नहीं आई।
अल्टीमेटम के समय दिखाई थी सख्ती
गौरतलब है कि इसी साल मई के पहले सप्ताह में इस मामले को लेकर मेयर वनीत धीर ने करीब 100 डिफॉल्टर कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि सात दिन के भीतर बकाया राशि जमा न करवाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए और उनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाए। साथ ही ऐसे कॉलोनाइजरों की नई कॉलोनियों को मंजूरी न देने और उनकी फाइलें रोकने के भी निर्देश दिए गए थे।
इसके बाद 18 मई को यह मामला फिर चर्चा में आया था, क्योंकि अल्टीमेटम खत्म होने के बावजूद ज्यादातर कॉलोनाइजरों ने भुगतान नहीं किया था। उस समय भी सवाल उठे थे कि क्या निगम वास्तव में पुलिस कार्रवाई करेगा, लेकिन अब कई महीने बीतने के बाद भी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा।
13 साल बाद भी नहीं वसूल पाए बकाया
जानकारी के मुताबिक 2013 की पॉलिसी के तहत जालंधर में 111 कॉलोनियों को नियमित किया गया था। उस समय कई कॉलोनाइजरों ने कुल फीस का केवल 10 से 20 प्रतिशत हिस्सा जमा करवाया था और बाकी रकम किश्तों में जमा होनी थी। इसके बाद 2018 में भी संशोधित रैगुलराइजेशन पॉलिसी लाई गई। इन दोनों पॉलिसियों के तहत बड़ी संख्या में कॉलोनाइजरों पर बकाया राशि रह गई। विभिन्न आंकड़ों के अनुसार यह रकम करीब 25 से 30 करोड़ रुपए तक बताई जा रही है। इतने लंबे समय के बावजूद निगम इस सरकारी राशि को अपने खजाने में लाने में सफल नहीं हो पाया।
क्या बिल्डरों और कॉलोनाइजरों के दबाव में है निगम
इस पूरे घटनाक्रम ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर छोटे दुकानदारों और आम लोगों से मामूली बकाया राशि वसूलने के लिए निगम सख्ती दिखाता है, लेकिन करोड़ों रुपये के सरकारी बकायेदारों के मामले में कार्रवाई क्यों आगे नहीं बढ़ती। क्या निगम के अधिकारियों और राजनीतिक नेतृत्व पर बिल्डरों, प्रॉपर्टी डीलरों तथा कॉलोनाइजरों का प्रभाव इतना अधिक है कि बार-बार आदेश जारी होने के बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। हालांकि यह सवाल है, लेकिन लगातार कार्रवाई न होने से ऐसी चर्चाओं को बल जरूर मिल रहा है।
निगम डिफॉल्टरों की सूची सार्वजनिक करे
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मेयर ने एफआईआर दर्ज करवाने, प्रॉपर्टी जब्त करने और नई कॉलोनियों की मंजूरी रोकने जैसे स्पष्ट आदेश दिए थे तो उन पर अमल क्यों नहीं हुआ। यदि निगम ने केवल अखबारों में विज्ञापन जारी करने तक ही कार्रवाई सीमित रखनी थी तो फिर सात दिन का अल्टीमेटम देने और सख्त कार्रवाई के दावे करने का क्या औचित्य था। अब जरूरत इस बात की है कि निगम केवल नोटिस और विज्ञापनों तक सीमित रहने के बजाय डिफॉल्टरों की सूची सार्वजनिक करे, बकाया राशि का हिसाब सामने रखे और नियमानुसार वास्तविक रिकवरी करे। वरना 2013 और 2018 की पॉलिसियों का यह करोड़ों रुपए का बकाया भी निगम की उन लंबित फाइलों में शामिल होकर रह जाएगा, जिन पर सालों तक कोई कार्रवाई नहीं होती।