लुधियाना 11 नवंबर 2026 : पंजाब सरकार द्वारा किए गए बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत औद्योगिक महानगर लुधियाना में नए प्रशासनिक मुखिया की तैनाती कर दी गई है। 2014 बैच के तेजतर्रार आईएएस अधिकारी हिमांशु अग्रवाल को लुधियाना का नया डिप्टी कमिश्नर (DC) नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे पटियाला के डीसी के रूप में सेवाएं दे रहे थे। वहीं, लुधियाना में कार्यरत 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हिमांशु जैन का तबादला पटियाला के डिप्टी कमिश्नर पद पर कर दिया गया है। राज्य के सबसे बड़े और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जिले की कमान संभालने जा रहे नए डीसी हिमांशु अग्रवाल के सामने नागरिक सुविधाओं, राजस्व सुधार, बुनियादी ढांचे और पर्यावरण से जुड़ी कई जटिल चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं।
पूर्व डीसी हिमांशु जैन का कार्यकाल: इंफ्रास्ट्रक्चर व सुरक्षा सुधारों के लिए याद किए जाएंगे
आईएएस हिमांशु जैन के कार्यकाल के दौरान जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण और जमीनी स्तर के प्रोजेक्ट्स पर प्रभावी ढंग से काम किया। संवेदनशील सतलुज दरियाई इलाकों और संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंधों को मजबूत करने का कार्य सुनियोजित ढंग से पूरा करवाया। लाडोवाल के पास सड़क हादसों के लिहाज से अति-संवेदनशील व दुर्घटना संभावित स्थानों की इंजीनियरिंग में सुधार करवाया। नेशनल हाईवे और सर्विस लेन से अवैध कब्जों को हटाने के लिए अभियान चलाकर यातायात को सुचारू किया। शहर की नवनिर्मित एलिवेटेड रोड पर सुरक्षा प्रबंध पुख्ता करने के लिए समय-समय पर विशेष कदम उठाए।
नए डीसी हिमांशु अग्रवाल के सामने होंगी ये बड़ी प्रशासनिक चुनौतियां:
अवैध कॉलोनियों की फर्जी रजिस्ट्रियों व पटवारखानों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाना रहेगा। तहसीलों और सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों में अवैध कॉलोनियों के प्लॉटों की बिना वैध एनओसी (NOC) हो रही अवैध रजिस्ट्रियों पर पूरी तरह ताला लगाना सबसे बड़ी प्रशासनिक परीक्षा होगी। इसके साथ ही पटवारखानों में इंतकाल (Mutation) और जमाबंदी से जुड़े कार्यों के एवज में रिश्वतखोरी व दलाली प्रथा पर सख्त शिकंजा कसना होगा। वहीं, औद्योगिक नगरी में व्यापारियों व कारोबारियों के साथ लगातार बढ़ रही लूटपाट, स्नैचिंग और रंगदारी की वारदातों पर पुलिस प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर काबू पाना होगा ताकि उद्योगपतियों को भयमुक्त माहौल मिल सके। इसके अलावा उद्योगों में लेबर की कमी को दूर करने और महिला श्रमिकों व प्रोफेशनल्स की भागीदारी बढ़ाने के लिए शहर में सुरक्षित पीजी और वर्किंग वुमन हॉस्टल्स की व्यवस्था करनी होगी।
ऐसे ही शहर के ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए बहुप्रतीक्षित सदर्न बाईपास मिसिंग लिंक रोड के निर्माण कार्य में आ रही अड़चनों को दूर कर इसे इसी वर्ष तय समय-सीमा के भीतर पूरा करवाना प्राथमिक एजेंडे में शामिल रहेगा। सैकड़ों करोड़ रुपये का सरकारी फंड खर्च होने के बावजूद अभी तक बुड्ढा नाला पूरी तरह स्वच्छ नहीं हो सका है। एसटीपी और सीईटीपी प्लांट्स के सुचारू संचालन के साथ-साथ नाले में सीधे केमिकल व अनट्रीटेड जहरीला पानी बहाने वाली अवैध डाइंग व इंडस्ट्रियल यूनिट्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और सीलिंग सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती रहेगी। नगर निगम और ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) के बीच समन्वय की कमी के चलते आम जनता को अपनी संपत्तियों के लिए टीएस-1 (TS-1) सर्टिफिकेट और एनओसी लेने में भारी दफ्तरशाही चक्कर काटने पड़ते हैं। सेवा केंद्रों और राजस्व विभाग में म्यूटेशन व अन्य लोक सेवाओं की पेंडेंसी खत्म कर फाइलों का समयबद्ध और पारदर्शी निपटारा सुनिश्चित करना नए डिप्टी कमिश्नर के प्रशासनिक कौशल की असली परीक्षा होगी।