लुधियाना, 11 नवंबर 2026 : लुधियाना नगर निगम की अकाउंट ब्रांच की कार्यप्रणाली एक बार फिर गंभीर विवादों और चर्चाओं के केंद्र में आ गई है। दीपावली से ठीक पहले विकास कार्यों से जुड़े ठेकेदारों के भुगतानों को अचानक रोकने, चतुर्थ श्रेणी व अन्य निगम कर्मचारियों को समय पर वेतन न मिलने तथा विभिन्न भत्तों के भुगतान में अनावश्यक देरी को लेकर उपजा असंतोष अभी थमा भी नहीं था कि अब ब्रांच से जुड़ा एक और सनसनीखेज मामला सामने आ गया है। मौजूदा निगम कमिश्नर कार्यालय द्वारा पहले से वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में घिरे एक ग्रेड-2 अकाउंटेंट को दोबारा वित्तीय रूप से सबसे संवेदनशील शाखाओं की जिम्मेदारी सौंपे जाने से निगम प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
कमिश्नर कार्यालय के नए आदेश: O&M, पेंशन व तमाम ग्रांट्स की पावर सौंपी
निगम कमिश्नर कार्यालय की ओर से जारी किए गए आधिकारिक आदेशों के अनुसार, ग्रेड-2 अकाउंटेंट रविंदर वालिया को उनके मौजूदा कार्यभार के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण अतिरिक्त वित्तीय जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (O&M) ब्रांच: इस शाखा से संबंधित समस्त वित्तीय कार्यों, बिलों के भुगतान और फाइलों की प्रोसेसिंग का काम अब उक्त अधिकारी देखेंगे। केंद्र व राज्य सरकार से निगम को प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की विकास ग्रांट्स से जुड़ी फाइलों की जांच और हस्ताक्षर की पावर इन्हीं के पास रहेगी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन शाखा से संबंधित फाइलों की समीक्षा और प्रोसेसिंग का अधिकार भी इन्हें दिया गया है।
बिना मंजूरी ₹15 करोड़ का काऊ सेस बांटने का पुराना रिकॉर्ड
वित्त एवं अनुबंध समिति (F&CC) के सदस्य और पार्षद गौरव भट्टी ने इस नियुक्ति पर कड़ा ऐतराज जताते हुए अधिकारी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल उठाए हैं। पार्षद गौरव भट्टी ने बताया कि उक्त अकाउंटेंट पहले भी काऊ सेस (Cow Cess) के रूप में एकत्रित जनता के पैसे के अवैध वितरण को लेकर भारी विवादों में घिर चुका है। उस समय अकाउंटेंट पर आरोप साबित हुए थे कि उसने तत्कालीन निगम कमिश्नर की लिखित अनुमति व प्रशासनिक मंजूरी के बिना ही काऊ सेस खाते में जमा करीब ₹15 करोड़ की भारी-भरकम राशि मनमर्जी से सीधे ठेकेदारों के खातों में ट्रांसफर कर दी थी।
तत्कालीन कमिश्नर संदीप ऋषि ने हटाया था, जांच की फाइलें अभी भी पेंडिंग
पार्षद भट्टी के अनुसार, जब ₹15 करोड़ के काऊ सेस वितरण में नियमों के उल्लंघन का खुलासा हुआ था, तो तत्कालीन निगम कमिश्नर संदीप ऋषि ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया था। उन्होंने तुरंत प्रभाव से उक्त अकाउंटेंट को वित्तीय शाखा से हटा दिया था और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। पार्षद भट्टी ने सवाल उठाया कि जिस अधिकारी के खिलाफ वित्तीय अनुशासनहीनता की फाइलें और विभागीय जांच अभी लंबित हैं, उसे दोबारा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (O&M) जैसी संवेदनशील शाखा का वित्तीय नियंत्रण सौंपना समझ से परे है।
शहर के विकास कार्यों और ठेकेदारों के भुगतान पर सीधा असर
नगर निगम में ओएंडएम (ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस) शाखा सबसे अहम विंग मानी जाती है, जिसके तहत शहर भर में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज व्यवस्था, ट्यूबवेल संचालन और बुनियादी रखरखाव का जिम्मा होता है। पार्षद गौरव भट्टी और अन्य जनप्रतिनिधियों का कहना है कि ओएंडएम के बिलों के भुगतान से शहर के बुनियादी विकास कार्य और जमीनी स्तर पर काम करने वाले ठेकेदारों की देनदारियां सीधे तौर पर जुड़ी होती हैं। ऐसे में विवादित पृष्ठभूमि वाले अधिकारी को दोबारा चाबी सौंपने से पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है। निगम के भीतर इस फैसले को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच खासी चर्चा और सुगबुगाहट शुरू हो गई है।