14 अक्टूबर 2026: दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बाद Cockroach Janta Party (CJP) के दो नेताओं को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अशुतोष रांका और सौरव दास पर आरोप है कि उन्होंने मंगलवार को जंतर-मंतर पर लगे पुलिस बैरिकेड पार किए, वहां नारे लगाए और भारतीय तिरंगा लहराया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। बुधवार, 14 अक्टूबर को अदालत ने दोनों को पांच दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया।
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे नेता
रिपोर्टों के अनुसार, CJP के नेता जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। यह स्थान लंबे समय से दिल्ली में प्रदर्शनों के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन अधिकारियों ने हाल ही में इसे निर्धारित प्रदर्शन स्थल का दर्जा देना बंद कर दिया। पार्टी के नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया और वहां पहुंचकर नारे लगाए।
पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड पार कर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश किया। इस घटना के बाद रांका और दास को हिरासत में लिया गया। मामले में पुलिस ने कानूनी शर्तों के उल्लंघन और दोबारा कानून तोड़ने की आशंका का हवाला दिया।
चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध
Cockroach Janta Party और अन्य प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मतदाता सूची में किए गए संशोधनों से लाखों लोगों के नाम हटाए गए हैं और इससे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो सकता है।
हालांकि, चुनाव आयोग ने किसी राजनीतिक दल के पक्ष में काम करने के आरोपों से इनकार किया है। आयोग का कहना है कि जिन मतदाताओं के नाम गलती से हट गए हैं, वे दोबारा पंजीकरण करा सकते हैं। भाजपा ने भी मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है।
पहले भी हिरासत में लिए गए थे CJP के नेता
रिपोर्टों के मुताबिक, CJP के संस्थापक अभिजीत डिपके समेत पार्टी के कई नेताओं को इससे पहले भी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की तैयारी के दौरान हिरासत में लिया गया था। बाद में एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने डिपके, सौरव दास और अशुतोष रांका को इस शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया था कि वे एक साल तक शांति बनाए रखेंगे।
पुलिस का कहना है कि ताजा कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि नेताओं ने कथित तौर पर पहले दिए गए कानूनी आश्वासन का उल्लंघन किया। वहीं, पार्टी ने कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा है कि वह अपने विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी।
विरोध प्रदर्शन और लोकतांत्रिक अधिकारों पर बहस
इस घटना ने दिल्ली में प्रदर्शन करने की अनुमति और सार्वजनिक स्थानों के इस्तेमाल को लेकर बहस तेज कर दी है। CJP और अन्य आलोचकों का कहना है कि जंतर-मंतर जैसे ऐतिहासिक प्रदर्शन स्थल पर रोक लगाना विरोध की आवाज को सीमित करता है। दूसरी ओर, पुलिस ने कानून-व्यवस्था और बार-बार नियमों के उल्लंघन की आशंका को कार्रवाई का आधार बताया है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दोनों नेताओं को जेल भेजे जाने की आलोचना की और कहा कि जंतर-मंतर जनता का स्थान है। इस मामले में राजनीतिक दलों और प्रशासन के बीच मतभेद बने हुए हैं।