30 सितंबर 2026 समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों को लेकर कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा है कि यदि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी जाएगी और किसानों से जुड़े भुगतानों को 24 से 48 घंटे के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। अखिलेश यादव ने कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और डेयरी क्षेत्र के विस्तार की भी बात कही।
किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई का वादा
अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों को सिंचाई के लिए भुगतान नहीं करना पड़ेगा। उनके अनुसार, खेती की लागत लगातार बढ़ रही है और ऐसे में सिंचाई जैसी आवश्यक सुविधा पर किसानों का खर्च कम करना जरूरी है।
उन्होंने कृषि क्षेत्र में पानी की उपलब्धता और सिंचाई व्यवस्था को किसानों की आर्थिक स्थिति से जोड़ते हुए इसे भविष्य की सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल करने की बात कही।
24 से 48 घंटे में भुगतान की बात
अखिलेश यादव ने किसानों को समय पर भुगतान दिलाने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों के बकाया भुगतान को 24 से 48 घंटे के भीतर पूरा किया जाएगा।
इससे पहले 14 सितंबर को भी अखिलेश यादव ने गन्ना किसानों को गन्ना बिक्री के 24 घंटे के भीतर भुगतान करने की घोषणा की थी। उस दौरान उन्होंने किसानों को पर्याप्त बिजली देने के साथ खाद, बीज, पानी और सिंचाई की व्यवस्था बेहतर करने की बात कही थी।
खेती की बढ़ती लागत का मुद्दा उठाया
अखिलेश यादव ने किसानों के सामने बढ़ती कृषि लागत का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कृषि मशीनरी और रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।
उन्होंने किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति देश और राज्य की अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ी हुई है।
डेयरी क्षेत्र के विस्तार की बात
अखिलेश यादव ने कृषि के साथ-साथ डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने की भी बात कही। उनके अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी गतिविधियों के विस्तार से किसानों के लिए अतिरिक्त आय के अवसर पैदा किए जा सकते हैं।
उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कृषि के साथ जुड़े दूसरे क्षेत्रों के विकास की जरूरत बताई।
इथेनॉल नीति पर भी उठाए सवाल
अखिलेश यादव ने केंद्र की इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि इथेनॉल से मिलने वाला आर्थिक लाभ किसानों तक पर्याप्त रूप से नहीं पहुंच रहा है।
उन्होंने कहा कि गन्ने और कृषि से जुड़े उत्पादों से बनने वाले इथेनॉल से होने वाले लाभ में किसानों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह बयान उन्होंने किसानों की आय और कृषि उपज के बेहतर मूल्य के संदर्भ में दिया।
बिजली और ग्रामीण बुनियादी ढांचे पर जोर
अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध होना खेती के लिए जरूरी है।
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देने और किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार की नीतियों को केंद्रित करने की बात कही।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले किसानों पर फोकस
उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की ओर से किसानों और ग्रामीण मतदाताओं से जुड़े मुद्दों पर घोषणाएं की जा रही हैं। अखिलेश यादव के हालिया बयानों में भी कृषि लागत, सिंचाई, बिजली, भुगतान और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं।
29 सितंबर को भी अखिलेश यादव ने सरकार बनने की स्थिति में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
किसानों को लेकर अखिलेश यादव की घोषणाएं
अखिलेश यादव के हालिया बयानों के अनुसार, किसानों से जुड़े प्रमुख प्रस्तावों में मुफ्त सिंचाई, समय पर भुगतान, पर्याप्त बिजली, खाद और बीज की उपलब्धता, ग्रामीण विकास तथा डेयरी क्षेत्र का विस्तार शामिल हैं। इन घोषणाओं को समाजवादी पार्टी की आगामी चुनावी तैयारियों और किसानों से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में देखा जा रहा है।
हालांकि, ये फिलहाल अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर से किए गए राजनीतिक वादे हैं। इनके लागू होने की स्थिति चुनाव परिणाम और भविष्य में बनने वाली सरकार की नीतियों तथा बजट संबंधी फैसलों पर निर्भर करेगी।
कुल मिलाकर, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की स्थिति में किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई और 24 से 48 घंटे में भुगतान समेत कई उपायों का वादा किया है। उन्होंने कृषि लागत, बिजली, सिंचाई, डेयरी और ग्रामीण विकास को किसानों की आर्थिक स्थिति से जोड़ते हुए अपनी पार्टी की प्राथमिकताएं सामने रखीं।