2 सितंबर 2026 पंजाब सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए Digi Punjab नाम से एक नया एकीकृत डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य के 12 विभागों की 300 से ज्यादा सरकारी सेवाएं एक ही मोबाइल-फ्रेंडली प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई हैं। इससे लोगों को अलग-अलग सरकारी पोर्टल पर जाने, फाइलों के पीछे भागने और छोटी-छोटी सेवाओं के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।
अमन अरोड़ा ने लॉन्च किया Digi Punjab पोर्टल
पंजाब के गुड गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री अमन अरोड़ा ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (MGSIPA) में Digi.Punjab.gov.in पोर्टल लॉन्च किया।
सरकार के अनुसार, इस पोर्टल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक आसान, तेज और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। अभी पोर्टल पर 12 विभागों की 300 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं। आने वाले दो महीनों में राज्य की 800 से अधिक सरकारी सेवाओं को भी इस पोर्टल से जोड़ने की योजना है।
एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी कई सरकारी सेवाएं
Digi Punjab पोर्टल पर नागरिकों को अलग-अलग विभागों से संबंधित कई महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध होंगी। इनमें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, सरकारी संपत्ति ट्रांसफर और पुलिस वेरिफिकेशन जैसी सेवाएं शामिल हैं।
इसके अलावा लोग आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और पिछड़ा क्षेत्र प्रमाण पत्र जैसी राजस्व सेवाओं के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सामाजिक न्याय विभाग से जुड़ी जाति प्रमाण पत्र सेवाएं और जल आपूर्ति कनेक्शन से संबंधित सेवाएं भी पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं।
मैरिज रजिस्ट्रेशन से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन तक सुविधा
Digi Punjab के जरिए विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। इसमें Punjab Compulsory Registration of Marriages Act और Anand Marriage Act के तहत विवाह पंजीकरण से जुड़ी सेवाएं शामिल हैं।
इसी तरह पुलिस वेरिफिकेशन से जुड़ी सेवाओं में किरायेदार और घरेलू कर्मचारी वेरिफिकेशन जैसी सुविधाएं भी शामिल की गई हैं। इससे नागरिकों को संबंधित कार्यालयों में जाकर आवेदन जमा करने की परेशानी कम हो सकती है।
लाइसेंस और प्रमाण पत्र के लिए भी ऑनलाइन सुविधा
पोर्टल पर गृह विभाग से जुड़ी कुछ सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें आर्म्स लाइसेंस जारी करने और उसके नवीनीकरण से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।
इसके अलावा मेडिकल शिक्षा से संबंधित रजिस्ट्रेशन और श्रम कल्याण योजनाओं से जुड़ी सेवाओं को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। सरकार का कहना है कि धीरे-धीरे अधिक से अधिक विभागों और सेवाओं को Digi Punjab से जोड़ा जाएगा।
हर आवेदन के लिए तय होगी समय सीमा
Digi Punjab पोर्टल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रत्येक आवेदन के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी। यानी संबंधित अधिकारी को तय समय के भीतर आवेदन पर कार्रवाई करनी होगी।
अमन अरोड़ा के अनुसार, प्रत्येक अधिकारी के लिए स्पष्ट डेडलाइन तय होगी और अगर किसी आवेदन में अनावश्यक देरी होती है तो उसका रिकॉर्ड संबंधित अधिकारी के स्तर पर दिखाई देगा। सरकार का उद्देश्य जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करना है।
मोबाइल और WhatsApp से भी ट्रैकिंग
Digi Punjab को मोबाइल-फ्रेंडली प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, नागरिक मोबाइल और वेब के साथ-साथ WhatsApp के माध्यम से भी आवेदन और सेवाओं की रियल-टाइम ट्रैकिंग कर सकेंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य लोगों को यह जानकारी उपलब्ध कराना है कि उनका आवेदन किस स्तर पर पहुंचा है और उस पर क्या कार्रवाई हो रही है। इससे सरकारी फाइलों की स्थिति को लेकर लोगों की परेशानी कम करने की कोशिश की गई है।
पहले अलग-अलग पोर्टल पर जाना पड़ता था
सरकार का कहना है कि पहले कई सरकारी सेवाएं अलग-अलग पोर्टल पर उपलब्ध थीं। नागरिकों को अलग-अलग वेबसाइटों पर जाकर आवेदन करना पड़ता था और कई मामलों में उन्हें मैनुअल फाइल प्रक्रिया और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे।
अमन अरोड़ा ने कहा कि Digi Punjab इस व्यवस्था को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय सेवाओं को उनके मोबाइल और घर तक पहुंचाना है।
800 से ज्यादा सेवाओं को जोड़ने की तैयारी
फिलहाल Digi Punjab पर 300 से ज्यादा सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार ने अगले दो महीनों में 800 से अधिक सरकारी सेवाओं को इस एकीकृत पोर्टल पर लाने का लक्ष्य रखा है।
इससे भविष्य में पंजाब के नागरिकों को अलग-अलग विभागों की सेवाओं के लिए अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने की जरूरत कम हो सकती है।
ग्रामीण और बुजुर्ग लोगों को भी फायदा
Digi Punjab जैसी डिजिटल व्यवस्था का फायदा खास तौर पर उन लोगों को मिल सकता है जिन्हें सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने में परेशानी होती है। सरकार के अनुसार, डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी मोबाइल से सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे।
वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी घर से आवेदन करने की सुविधा उपयोगी साबित हो सकती है। जहां डिजिटल पहुंच संभव नहीं है, वहां सेवा केंद्र और 1076 डोरस्टेप डिलीवरी सेवा नागरिकों के लिए सहायता का माध्यम बनी रहेगी।
सरकार का जोर पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था पर
पंजाब सरकार ने Digi Punjab को सिर्फ एक वेबसाइट या आईटी प्रोजेक्ट के बजाय गुड गवर्नेंस की दिशा में एक कदम बताया है। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन आवेदन, रियल-टाइम ट्रैकिंग और निर्धारित समय सीमा से सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
अमन अरोड़ा ने कहा कि अच्छी गवर्नेंस का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिक को सरकारी सेवा प्राप्त करने के लिए परेशानी या किसी तरह की सिफारिश की जरूरत न पड़े।
कुल मिलाकर
पंजाब सरकार ने Digi Punjab पोर्टल के जरिए सरकारी सेवाओं को डिजिटल और एकीकृत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। फिलहाल 12 विभागों की 300 से ज्यादा सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जबकि अगले दो महीनों में 800 से अधिक सरकारी सेवाओं को पोर्टल से जोड़ने की तैयारी है। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, पुलिस वेरिफिकेशन, आय और निवास प्रमाण पत्र, संपत्ति ट्रांसफर समेत कई सेवाओं का लाभ नागरिक ऑनलाइन उठा सकेंगे। आवेदन की समय सीमा और रियल-टाइम ट्रैकिंग से व्यवस्था में पारदर्शिता और अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।