दिल्ली: निजी स्कूलों के लिए न्यूनतम तय जमीन की अनिवार्यता खत्म, पैनल ने दी मंजूरी

1 सितंबर 2026 :   दिल्ली में निजी स्कूल खोलने और संचालित करने से जुड़े भूमि नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। एक पैनल ने निजी स्कूलों के लिए निर्धारित न्यूनतम जमीन की अनिवार्यता को हटाने की सिफारिश की है। इस फैसले से कम भूमि वाले प्लॉट पर स्कूल चलाने या स्थापित करने का रास्ता आसान हो सकता है।

न्यूनतम भूमि की शर्त हटाने का फैसला

अब तक निजी स्कूलों के लिए एक निश्चित न्यूनतम क्षेत्रफल की जमीन की आवश्यकता होती थी। पैनल ने इस अनिवार्यता को हटाने का निर्णय लिया है।

इस बदलाव का उद्देश्य दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहर में उपलब्ध सीमित भूमि का बेहतर इस्तेमाल करना और स्कूलों के लिए भूमि संबंधी बाधाओं को कम करना है।

छोटे प्लॉट पर स्कूलों को मिल सकती है राहत

न्यूनतम जमीन की शर्त हटने के बाद ऐसे निजी स्कूलों को राहत मिल सकती है जिनके पास निर्धारित मानक से कम क्षेत्रफल की जमीन है। इससे नए स्कूलों की स्थापना के लिए भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

हालांकि, स्कूलों को अन्य शैक्षणिक, सुरक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़े नियमों का पालन करना होगा।

छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं पर रहेगा जोर

भूमि की न्यूनतम सीमा हटाने के बावजूद स्कूलों में छात्रों के लिए पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित करना जरूरी होगा। कक्षाओं, स्वच्छता, सुरक्षा, खेल और अन्य आवश्यक सुविधाओं से जुड़े मानकों का पालन किया जाना होगा।

दिल्ली में स्कूलों की बढ़ती मांग

दिल्ली में बढ़ती आबादी और शिक्षा की मांग के बीच नए स्कूलों की जरूरत लगातार महसूस की जा रही है। जमीन की उपलब्धता निजी स्कूलों के लिए बड़ी चुनौती रही है।

पैनल के इस फैसले से स्कूलों के लिए जमीन संबंधी बाधा कम होने की उम्मीद है।

नियमों में बदलाव से बढ़ सकती है प्रतिस्पर्धा

न्यूनतम भूमि की शर्त हटने से अधिक संस्थानों को स्कूल शिक्षा क्षेत्र में प्रवेश का अवसर मिल सकता है। इससे निजी स्कूलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने और अभिभावकों के पास विकल्प बढ़ने की संभावना है।

आगे लागू होंगे अन्य मानक

भूमि की शर्त में बदलाव के बावजूद स्कूलों को मान्यता, भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा, शिक्षकों और अन्य आवश्यक मानकों से जुड़े नियमों का पालन करना होगा।

कुल मिलाकर, दिल्ली में निजी स्कूलों के लिए न्यूनतम तय भूमि की अनिवार्यता हटाने का फैसला किया गया है। पैनल के इस कदम से कम जमीन वाले प्लॉट पर स्कूलों के संचालन और नए स्कूल खोलने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, जबकि अन्य सुरक्षा और शैक्षणिक मानकों का पालन करना जरूरी रहेगा।