दिल्ली विधानसभा में समयबद्ध सरकारी सेवाओं का कानूनी अधिकार देने वाला बिल पेश

11 अगस्त, 2026 :  दिल्ली विधानसभा में नागरिकों को सरकारी सेवाएं तय समयसीमा के भीतर हासिल करने का कानूनी अधिकार देने से संबंधित विधेयक पेश किया गया है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य सरकारी सेवाओं की डिलीवरी को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाना है।

विधेयक के तहत विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए निर्धारित समयसीमा तय करने और अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रावधान किए जाने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने और अनावश्यक देरी से राहत देना है।

समयसीमा में सेवा देने पर जोर

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अधिसूचित सरकारी सेवाओं को निर्धारित समय के भीतर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। इससे नागरिकों को सेवाओं के लिए स्पष्ट समयसीमा मिल सकेगी।

देरी पर जवाबदेही तय करने की तैयारी

बिल में सेवा देने में अनावश्यक देरी होने की स्थिति में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने से जुड़े प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। इससे सरकारी विभागों में कार्यप्रणाली को अधिक जिम्मेदार बनाने का प्रयास होगा।

नागरिकों को मिलेगा अधिकार

सरकार का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाना है। प्रस्तावित कानून लागू होने पर लोगों को निर्धारित सेवाओं के लिए समयसीमा और शिकायत निवारण की व्यवस्था का लाभ मिल सकता है।

विधेयक पर विधानसभा में चर्चा के बाद आगे की विधायी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।